मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – अभिनेत्री तनुश्री दत्ता यांनी अभिनेता नाना पाटेकर यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केला होता, त्या प्रकरणी आता मुंबई उच्च न्यायालयाने तनुश्री दत्ताला समज दिली आहे. उच्च न्यायालयाने तनुश्री सांगितलं की नाना पाटेकर यांच्या सामाजिक संस्था असलेल्या ‘नाम’ फाउंडेशन विरोधात आरोप करू नये. दरम्यान नाम संस्थेने तनुश्री दत्ताच्या विरोधात २५ कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकला आहे. तनुश्रीने नुकतेच या संस्थेविरोधात आरोप केले होते.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती ए.के.मेनन यांच्या न्यायालयामध्ये झाली. दरम्यान या सुनावणीच्या वेळी तनुश्री दत्ता हजर नव्हती आणि तिच्यातर्फे कुठले वकीलही न्यायालयात हजर नव्हते. त्यामुळे नाना पाटेकरांच्या संस्थेला दिलासा देत न्यायमूर्तींनी तनुश्रीला या संस्थेबद्दल अशी वादग्रस्त विधाने न करण्याचे निर्देश दिले. तसेच न्यायालयानं सांगितलं की, नाम फाउंडेशन लाच देते, पोलीस व न्याययंत्रणेची दिशाभूल करते, खोटी कारणे सांगून निधी गोळा करते, ताळेबंद नीट ठेवला जात नाही अशी संस्थेची बदनामी करणारी विधाने तनुश्री दत्तानं करू नये असे देखील बजावले आहे.
दरम्यान २००८ साली ‘हॉर्न ओके प्लीज’ नावाच्या चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान नाना पाटेकर यांनी तनुश्रीला नको तिथे स्पर्श करून लैंगिक छळ केला असा आरोप तिने नाना पाटेकरवर केला होता. तसेच तिने दिग्दर्शक राकेश सारंग, नृत्य दिग्दर्शक गणेश आचार्य आणि निर्माता सामी सिद्दीकी यांच्यावर देखील आरोप केले होते. दरम्यान प्रकरणाची पोलिसांकडून चौकशी करण्यात आली मात्र, कसलेही पुरावे न सापडल्याने हा एक खोडसाळ प्रकार होता असे सांगत पोलिसांनी हे प्रकरण बंद केले. दरम्यान तनुश्रीने न्यायालयाची धाव घेतली होती, तथापि हे प्रकरण अजून प्रलंबित आहे.
बुधवारी न्यायालयात झालेल्या या घडामोडींबाबत तनुश्री दत्ताने एका वर्तमानपत्राशी बोलताना सांगितले की मी जेव्हा भ्रष्टाचाराबद्दल बोलेन तेव्हा नाना पाटेकर माझा आवाज दाबण्यासाठी कुठल्याही थराला जातील हे या दाव्यामुळे कळालं आहे. दरम्यान नाम संस्थेच्या कारभाराची चौकशी ही झालीच पाहिजे अशी तिने मागणी पुन्हा केली आहे.
२०१५ साली नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांनी ‘नाम’ या संस्थेची स्थापना केली होती. ही संस्था दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी काम करते. तनुश्रीने एक पत्रकार परिषद घेत जानेवारी २०२० मध्ये या संस्थेवर आरोप केले होते. या आरोपांमुळे संस्थेची मोठ्या प्रमाणात बदनामी झाली आहे असे संस्थेने न्यायालयात दाखल केलेल्या आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.