आजपासून लागू झाला नवीन कर TCS, जाणून घ्या कोणावर आणि कसा लागू होईल, सर्वसामान्यांवर काय होईल परिणाम

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –   केंद्र सरकारने परदेशात पैसे पाठविण्यावर कर वसूल करण्याबाबत नवीन नियम बनविला आहे. हा नियम 1 ऑक्टोबर 2020 पासून अंमलात आला आहे. अशा परिस्थितीत आपण परदेशात शिकणाऱ्या आपल्या मुलास पैसे पाठविल्यास किंवा एखाद्या नातेवाईकास आर्थिक मदतीसाठी पाठविल्यास आपल्याला स्रोताद्वारे जमा केलेला अतिरिक्त 5% कर भरावा लागेल.

नवीन टॅक्स टीसीएस बद्दल जाणून घ्या – वित्त कायदा 2020 नुसार भारतीय रिझर्व्ह बँकच्या लिबरलाइज्‍ड रेमिटेंस स्‍कीम ( LRS ) अंतर्गत परदेशात पैसे पाठविणाऱ्या व्यक्तीला टीसीएस भरणे आवश्यक आहे. दरम्यान, एलआरएस अंतर्गत आपण वर्षाकाठी 2.5 लाख डॉलर्स पाठवू शकता, ज्यावर कोणताही कर नाही. ते करांच्या जाळ्यात आणण्यासाठी टीसीएस द्यावे लागेल. आयकर विभागाने कलम 206C (1G) अंतर्गत टीसीएसची व्याप्ती वाढवण्याचा आणि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) वर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेमिटन्स म्हणजे देशाबाहेर पाठविलेले पैसे. पैसे एकतर खर्चाच्या (प्रवास, शैक्षणिक खर्च इत्यादी) किंवा गुंतवणूकीच्या स्वरूपात असू शकतात. 1 ऑक्टोबर 2020 पासून एखाद्या वित्तीय वर्षात एखाद्या ग्राहकाने 7 लाख किंवा त्याहून अधिक रक्कम पाठविली तर टीसीएस लागू होईल. या नव्या नियमाचा पाया फायनान्स अ‍ॅक्ट 2020 च्या माध्यमातून घातला गेला आहे. आता आपल्याला आरबीआयची एलआरएस योजना जाणून घ्यावी लागेल. कारण येथे योजना परदेशात पैसे पाठविण्यास परवानगी देते. जाणून घेऊया त्यासंदर्भात ….

नियमांनुसार परदेशात किती पैसे पाठविले जाऊ शकतात ?

एलआरएस ही आरबीआयची योजना आहे. ही योजना आर्थिक वर्षात परदेशात मालमत्ता खरेदी, गुंतवणूक, अनिवासी भारतीयांना कर्ज विस्तार इत्यादी आर्थिक वर्षात 2.50 लाख डॉलरपर्यंत (सुमारे 1.50 कोटी रुपये) भांडवली खात्यात व्यवहार करण्यास परवानगी देते. त्याशिवाय खासगी / रोजगाराच्या भेटी, व्यवसायाच्या सहली, भेटवस्तू, देणगी, वैद्यकीय उपचार, जवळच्या नातेवाईकांची काळजी इत्यादींसाठी चालू आर्थिक वर्षात 2.50 लाख डॉलरपर्यंतचे चालू खाते व्यवहारदेखील करता येतात. आंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स वेबसाइटवर क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून वस्तूंच्या खरेदीसाठी वायर ट्रान्सफर देखील या योजनेत समाविष्ट आहे. जाणून घेऊया सरकारने उचललेली पावले ..

सरकारला यामुळे बनवावा लागला टीसीएसचा नियम –

सरकारला हा नियम आणण्याची गरज असताना केसीसी ग्रुपचे संस्थापक आणि अध्यक्ष शरद कोहली यांनी सांगितले की, परदेशात अनेक प्रकारच्या पेमेंट्सवर टीडीएस वजा केला जातो. त्याचबरोबर भेटवस्तू, उपचार, मालमत्तेत गुंतवणूक, नातेवाईकांची मदत, रुग्णालय यांना भरण्यासाठी पाठविलेले पैसे टीडीएस अंतर्गत येत नव्हते. या सर्वांना आरबीआयच्या एलआरएस अंतर्गत टीडीएसमधून सूट देण्यात आली आहे. वास्तविक, कोणताही भारतीय आरबीआयच्या एलआरएस अंतर्गत वर्षाकाठी अडीच लाख डॉलर्स पाठवू शकतो. हे पैसे कर रडारमध्ये आणण्यासाठी टीसीएस घेण्याचा नियम बनविण्यात आला आहे. यात अनेक प्रकारची सूट देण्यात आली आहे. त्याशिवाय प्रत्येकाला 5 टक्के टीसीएस द्यावे लागतील. त्यामधून कोणत्या गोष्टी वगळल्या आहेत जाणून घेऊया .

नवीन कर टीसीएसमधून कोणाकोणाला मिळणार सूट –

सरकारने या प्रकरणात काही सूट दिली आहे, ज्या अंतर्गत परदेशात पाठविलेल्या सर्व पैशांवर हा कर लागू होणार नाही. तुम्ही मुलांच्या शिक्षणासाठी 7,00,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी पैसे पाठवल्यास टीसीएस आकारला जाणार नाही. जर शैक्षणिक कर्ज 7,00,000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर 0.5% टीसीएस आकारले जाईल. कोणत्याही टूर पॅकेजसाठी परदेशात पाठविलेल्या रकमेवर टीसीएस लागू होणार नाही. दरम्यान, कोणत्याही कामासाठी परदेशात पाठविलेल्या 7,00,000 किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेवर टीसीएस लागू होणार नाही, म्हणजे ही रक्कम यापेक्षा जास्त असल्यास टीसीएस लागू होईल. मात्र, टूर पॅकेजेसच्या बाबतीत, जास्त रकमेस सूट देखील आहे.

शरद कोहली म्हणतात की, परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना पैसे पाठविण्यावरही 5% टीसीएस लागेल . शैक्षणिक कर्ज टीसीएसला 0.50 टक्के दराने आकर्षित करेल. दरम्यान, हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे की, हे 5 टक्के टीसीएस तुमच्या पॅनमध्ये तुमच्याकडून जमा केली जात आहे, जी नंतर आपल्याला मिळेल.

टीडीएस आणि टीसीएसमधील फरक –

जर एखाद्या व्यक्तीने 100 रुपये परदेशात पाठविले आणि त्यावर 5% टीडीएस लागू केला तर प्राप्तकर्त्यास केवळ 95 रुपये मिळतील. त्याच वेळी, टीसीएस नियमांतर्गत, जर एखाद्या व्यक्तीने दुसर्‍या व्यक्तीला परदेशात 100 रुपये पाठविले तर प्राप्तकर्त्यास 100 रुपये पूर्ण मिळेल. पाठवणाऱ्याला स्वतंत्रपणे 5 रुपये आकारले जातील, जे त्याच्या पॅनमध्ये जमा केले जातील. टीडीएस देशातील सर्व करदात्यांना लागू आहे. अशा परिस्थितीत असा नियम बनविण्यात आला आहे की परदेशात पाठविणार्‍या करदात्यांना आधीपासूनच टीडीएस लागू झाला असेल तर टीसीएसशी संबंधित तरतुदी त्यांना लागू होणार नाहीत.