Tax For Illegal Constuction In Pune | बीडीपी, हिलटॉप हिलस्लोप वरील अनधिकृत बांधकामांमुळे ‘शास्तीकर’ माफीचा निर्णय लांबण्याची शक्यता

0
722
Tax For Illegal Construction In Pune | BDP, Unauthorized construction on Hilltop Hillslope likely to delay Tax For Illegal Construction In Pune
File Photo

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – Tax For Illegal Constuction In Pune | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीमध्ये अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर माफ (Tax For Illegal Constuction In Pune ) करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. परंतू हा शास्तीकर माफ करताना बीडीपी Bio-Diversity Park (BDP Zone), हिलटॉप हिलस्लोप (Hilltop Hillslope), समाविष्ट गावांमध्ये झालेल्या व्यावसायीक बंधकामांसाठीच्या शास्तीकराचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे. विकास आराखड्यातच (Pune Development Plan) पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्वपूर्ण असलेल्या विशेषत: बीडीपीमधील अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर रद्द केल्यास अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कारवाईची धारच निघून जाणार असल्याने शासन कॅबिनेटमध्ये कशा पद्धतीने निर्णय घेणार याची उत्सुकता वाढली आहे.

 

पुणे शहराच्या विकास आराखड्यामध्ये (Pune City DP) सभोवतालच्या टेकड्यांवर बाया डायव्हर्सिटी झोन (बीडीपी) टाकण्यात आला आहे. तसेच अनेक ठिकाणी हिलटॉप हिलस्लोप झोन आहे. राज्य शासनाने (Maharashtra State Govt) शहराचा विकास आराखडा मान्य केला असला तरी या झोनमध्ये बांधकाम परवानगीचा मुद्दा अद्याप प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे आजही बीडीपी आणि हिलटॉप हिलस्लोपमध्ये बांधकामांना परवानगी देण्यात येत नाही. मात्र, मागील काही वर्षात याठिकाणी मोठ्याप्रमाणावर बांधकामे झाली आहेत. महापालिकेने Pune Municipal Corporation जाणीवपूर्वक अशी बांधकामे शोधून त्यांना तीनपट कर आकारणी केली आहे. यासोबतच बिबवेवाडी, कात्रज, वारजे सारख्या भागामध्ये बीडीपी व हिलटॉप हिलस्लोपवर मोठ्या प्रमाणावर हजारो चौरस मीटरची गोदामे आणि कारखाने बांधण्यात आलेले असून त्यांचा वापर सुरू आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाच्यावतीने त्यावर केवळ कागदोपत्री कारवाई होत आहे. तर मिळकत कर (Pune PMC Property Tax) विभाग मात्र कर थकविल्यामुळे अनेकदा ही गोदामे सील करण्याची कारवाई करून थकबाकी वसुल करत असते. (Tax For Illegal Constuction In Pune)

राज्य शासनाने सरसकट शास्तीकर रद्द केल्यास महापालिकेला मिळकत कराचे नियमीत उत्पन्न सुरू होईल. परंतू राज्य शासनानेच मंजूर केलेल्या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीचा प्रश्‍न मात्र उपस्थित होणार आहे. समाविष्ट गावांतील अनधिकृत इमारती व व्यावसायीक आस्थापनांबद्दल देखिल हीच अडचण महापालिकेसमोर उभी राहाणार आहे. समाविष्ट गावांमध्ये ज्या बांधकामांची नोंद ग्रामपंचायतींकडे झालेली नाही, त्यांच्याकडून शास्तीकर आकारण्यात येत आहे. या शास्तीकरामुळे अनेक ग्रामस्थांनी प्रामुख्याने व्यावसायीक मिळकत धारकांनी गावे महापालिकेतून गावे वगळण्याची मागणी शासनाकडे लावून धरली आहे. या मागणीनुसार शासनाने उरूळी देवाची (Devachi Uruli) आणि फुरसुंगी (Fursungi) ही दोन गावे वगळण्याची प्रक्रिया देखिल सुरू केली आहे.
त्यामुळे शास्तीकर माफ करताना सर्वच गावांमध्ये देखिल समान नियमावलीची अंमलबजावणी करूनच
राज्य शासनाला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने शास्तीकर माफ करण्याचा निर्णय घेतला असला
तरी त्याबाबत मंत्री मंडळामध्ये निर्णय घेण्यासाठी काहीसा विलंब लागण्याची शक्यता अधिकारी वर्तुळातून व्यक्त करण्यात येत आहे.

 

Web Title :  Tax For Illegal Construction In Pune | BDP, Unauthorized construction
on Hilltop Hillslope likely to delay Tax For Illegal Construction In Pune

 

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा