‘इनकम टॅक्स’ संबंधित विधेयक संसदेत झालं मंजूर, तुम्हाला होईल ‘हा’ फायदा, जाणून घ्या

नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था – टॅक्स आणि इतर कायदे विधेयक, 2020 यांना संसदेने मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक त्या अध्यादेशांची जागा घेईल. ज्यामध्ये अनेक प्रकारच्या टॅक्स सूट देण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी आयकर विवरणपत्र भरण्याची शेवटची तारीख यावेळी 30 नोव्हेंबर 2020 मध्ये बदलली गेली आहे. कोरोना व्हायरसच्या साथीमुळे केंद्र सरकारने टॅक्सच्या तारखेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार – अध्यादेशानंतर आता नव्या बिलाच्या मंजुरीनुसार, सन 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी आयकर विवरणपत्र भरण्याची तारीख 30 नोव्हेंबर 2020 आहे. याशिवाय अन्य टॅक्स संबंधित फॉर्म आणि अहवाल दाखल करण्याची शेवटची तारीख (उदा. ट्रान्सफर प्राइसिंग रिपोर्ट, टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट इ.) 30 ऑक्टोबर 2020 आहे.

टीडीएस-टीसीएसवर 25 टक्के सूट – त्याबरोबरच टीडीएस आणि टीसीएसला पुढील वर्षापर्यंत 25 टक्के सवलत देण्यात येत आहे, जी पुढील वर्षी 31 मार्च 2021 पर्यंत सुरू राहील. हे कमिशन, ब्रोकरेज किंवा इतर कोणत्याही देय असो सर्व लिक्विडिटीला लागू होईल. यामुळे 50 हजार कोटींची तरलता लोकांच्या हाती राहील. ज्यांच्याकडे परतावा प्रलंबित आहे त्यांना लवकरात लवकर पैसे दिले जातील. उत्पन्नाच्या विविध स्त्रोतांवर टीडीएस वजा केला जातो. यात गुंतवणूकीवर मिळालेला पगार, व्याज किंवा कमिशन समाविष्ट आहे.

वादावरून, ज्या कंपन्यांचे टॅक्स विवाद ट्रस्ट योजनेंतर्गत प्रलंबित आहेत ते आता 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत कोणत्याही व्याजाशिवाय कर भरू शकतात. अर्थमंत्री म्हणाले की. या टॅक्स अंतर्गत प्रलंबित वाद मिटवू इच्छिणारे करदाता आता 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत अर्ज करू शकतील. टॅक्स व इतर कायदे (काही तरतुदींमध्ये मदत व सुधारणा) विधेयक, 2020 देखील पंतप्रधान केअर फंडसाठी मंजूर झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोविड -19 वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मार्च महिन्यात लॉकडाऊन जाहीर केले होते.

त्यानंतर काही दिवसांनी, 27 मार्च रोजी, एक निधी तयार केला गेला. नाव दिले – पीएम सिटीजन असिस्टेंस अॅण्ड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस (पीएम केयर्स) फंड. तसेच यात जी काही रक्कम जमा होईल ती कोविड -19 संबंधित कामांवर खर्च केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

पीएम केअर फंड म्हणजे काय आणि त्यामध्ये देणगीचा काय फायदा?
कोविड -19 साथीच्या आजाराने पीडित लोकांना मदत करण्यासाठी समर्पित राष्ट्रीय निधीची गरज लक्षात घेऊन हा सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्ट ‘आपत्कालीन परिस्थितीत पंतप्रधान नागरी सहाय्य आणि मदत निधी’ (पीएम केयर्स फंड) च्या नावाने तयार केला गेला आहे. या निधीमधील व्यक्ती / संस्थांकडून ऐच्छिक योगदान घेतले जात आहे. त्याला कोणत्याही अर्थसंकल्पीय समर्थन मिळत नाही. पीएम-केयर्स फंडाला दान केलेल्या रकमेत मिळकत करातून 100 टक्के सूट मिळेल. आयकर कायद्याच्या कलम 80 जी अंतर्गत ही सवलत उपलब्ध होईल.

पीएम-केयर्स फंडाला देणगी ही कंपनी अधिनियम 2013 अंतर्गत सीएसआर खर्च म्हणून मोजली जाईल. एफसीआरए अंतर्गत या निधीलाही सूट देण्यात आली आहे. परदेशातून देणगी घेण्यासाठी स्वतंत्र खाते उघडले आहे. हे परदेशात असलेल्या व्यक्ती आणि संस्था यांना निधी देण्यास अनुमती देते. मोदींच्या आवाहनाचा परिणाम असा झाला की, लोकांनी त्वरित निधीमध्ये पैसे टाकण्यास सुरवात केली. बर्‍याच कंपन्यांनी आपल्या कर्मचार्‍यांचा एक दिवसाचा पगार त्यात जमा केला, पण त्याच वेळी हा निधी वादात अडकू लागला.