राज्यात आता 10 वी पर्यंत मराठी शिकवणं ‘बंधनकारक’, नाही शिकवलं तर शाळेच्या प्रशासनास एक लाखाचा ‘दंड’

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – प्रत्येक शाळेत मराठी भाषा शिकवणं सक्तीचं करण्यासाठी सरकारने विधान परिषदेत आज विधेयक मांडल आणि ते मंजूरही झालं. या विभागाचे मंत्री सुभाष देसाई यांनी हे विधेयक मांडलं. महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे शिक्षण सक्तीचं करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. केवळ मराठी शाळांमध्ये आपण मराठी शिकवून थांबू शकत नाही. इतर शिक्षण मंडळांमध्येही मराठी शिकवलीच पाहिजे असा कायदा केला पाहिजे असे देसाई म्हणाले.

शाळेमध्ये मराठी भाषा शिकवली पाहिजे यासाठीच सरकारने हे विधेयक मांडले असल्याचे सुभाष देसाई यांनी सांगितले. या विधेयकाची अंमलबजावणी 2020-21 या शैक्षणिक वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने करण्यात येईल. पहिली ते दहावी पर्यंत मराठी शिकवण्यात येणार आहे. या शैक्षणिक वर्षापासून पहिली आणि सहावीत मराठी भाषा सुरु करण्यात येईल. मराठीची सक्ती न करणाऱ्या शाळांना एक लाख रुपये दंड आकारण्यात येईल अशी घोषणा त्यांनी केली.

महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात घोषणा केली होती. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षामध्ये खासगी शाळांचं पीक आलंय. या शाळांमधून मराठी विषय हद्दपार करण्यात आला आहे. तर अनेक मराठी शाळांनीही मराठीचा त्याग करत इंग्रजीकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. तर पालकांनी देखील आपल्या मुलांना इंग्रजी शाळेमध्येच घालण्याला प्राधान्य दिल्याने मराठी शाळांची संख्या कमी होऊ लागली आहे.

राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, खासगी, केंद्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ज्या शाळा या कायद्याची अंमलबजावणी करणार नाहीत त्या शाळा प्रमुखांना एक लाखाचा दंड ठोठवण्यात येणार आहे. कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा व गुजरात या राज्यांमध्ये राज्य भाष्या सक्तीची करण्यात आली आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या आयसीएसई आणि सीबीएसई बोर्डाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली होती.

You might also like