नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पुन्हा सत्तेत आलेले सरकार नागरिकांचा डेटा किंवा माहिती देशामध्येच ठेऊ इच्छिते. सूत्रांच्या माहितीनुसार यासंबंधीचा कायदा पुढील महिन्यात येऊ शकतो. कायदा कडक करण्यात आला तर सोशलमिडिया कंपन्यांना भारतामध्ये सेवा पुरवण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागू शकते. सोशलमिडीया कंपन्यांनी अमेरिकेतील ट्रम्प सरकारच्या माध्यमातून भारताने असे कोणेतेही पाऊल उचलू नये यासाठी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. भारताने अमेरिकेला स्पष्टपणे सांगितले की, देशाच्या हितासंबंधी असलेल्या प्रकरणात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
नुकतेच भारत अमेरिकेत काही महत्वाच्या मुद्यांवरून चर्चा झाली होती. त्यामध्ये सोशलमिडीया कंपन्यांना देशात सेवा देण्यासाठी परवान्याची अट रद्द करणे आणि चिनी कंपनी हुआई वर प्रतिबंध घालणे या दोन मागण्या केल्या होत्या. सोशलमिडीया कंपन्यांकडून योग्य सहकार्य न मिळाल्यामुळे केंद्र सरकारने एक नवीन कायदा बनवण्याचे ठरवले होते. यामध्ये म्हटले होते की भारतातील युजर्सचा डेटा भारतातच ठेवला पाहिजे.
सोशलमिडीया कंपन्यांचे लायसेन्स सरकारकडे नसल्याने या कंपन्यांना देशातील कायदेशीर प्रक्रियेमध्ये घेता येत नाहीत. परंतु यासाठी या कंपन्या परवाना देण्यासाठी तयार होत नव्हत्या. भारताची मागणी मान्य केल्यास इतर देश देखील अशीच मागणी करतील असे सोशलमिडिया कंपन्यांचे म्हणणे आहे. सर्व देशात असे करणे शक्य होणार नाही. जास्त करून सोशलमिडीयाच्या कंपन्या या अमेरिकेतील आहेत आणि त्यांना तेथूनच परवाना मिळाला आहे. यामध्ये फेसबुक, ट्विटर या महत्वपूर्ण कंपन्यांचा समावेश आहे.
यापैकी १ % आरक्षण कमी करून अनाथांना द्या – बच्चू कडू
मराठा आरक्षण मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालामुळे न्यायालयात ‘टिकलं’
आंदोलनात बलिदान दिलेल्यांच्या कुटुंबियांना १० लाख अन नोकरी कधी ?
‘हे’ नैसर्गिक उपाय केल्यास घेता येईल गाढ झोप
रक्तचाचणीद्वारे कळू शकते आयुर्मान आणि भविष्यातील आजार