सुप्रीम कोर्टाचा दूरसंचार कंपन्यांना दणका ! ‘पुनर्विचार’ याचिका ‘फेटाळली’, आठवड्याभरात 1.47 लाख कोटी भरण्याचे निर्देश

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –  व्होडाफोन, आयडिया आणि भारती एअरटेल सह अन्य दूरसंचार कंपन्याना सुप्रीम कोर्टाने मोठा धक्का दिला आहे. दूरसंचार कंपन्यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती त्या याचिकेस सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावत कंपन्यांना आठवडाभरात १.४७ लाख कोटी रुपये भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे कंपन्यांना मोठा धक्का बसला आहे.

व्होडाफोन, आयडिया आणि भारती एअरटेल यांच्या सकल राजस्व (एजीआर) प्रकरणी खालच्या कोर्टाने दिलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द ठरवण्यात आला आहे. दरम्यान दोन्ही कंपन्यांनी कोर्टाकडे याचिका दाखल केली आणि दूरसंचार विभाग (डॉट) ला ९२ हजार कोटी रुपयांची भरपाई करण्याबाबत पुनर्विचार करावा अशी विनंती देखील केली होती. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने २४ ऑक्टोबर रोजी निर्णय दिला होता.

लायसन्स आणि स्पेक्ट्रम फी भरण्याची गणना करण्यासाठी एजीआरमध्ये नॉन टेलिकॉम मिळकत समावेश करण्याचे सांगण्यात आले होते आणि या निर्णयामुळे टेलिकॉम कंपन्यांची सरकारला जी रक्कम द्यायची होती त्या रकमेत वाढ झाली. या कारणामुळेच व्होडाफोन, आयडिया आणि भारती एअरटेल कंपन्यानी आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी डिसेंबरमध्ये टॅरिफ वाढवण्याचा निर्णय घेऊन तशी घोषणा देखील केली. कंपन्यांच्या या निर्णयानंतर मोबाइल इंटरनेट च्या दरात वाढ दिसून आली.

२४ ऑक्टोबरला कोर्टाने आपल्या आदेशात डॉटकडून करण्यात आलेल्या एजीआरचा निर्णय कायम ठेवला होता. दरम्यान १४ वर्षांपासून चालत आलेला कंपनी आणि सरकार यांच्यातील वाद आता संपुष्टात आला आहे. आता दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा मिळावा या उद्देशाने कॅबिनेटने स्पेक्ट्रम रक्कम भरण्यासाठी दोन वर्षापर्यंतची मुदत दिली आहे. अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे व्होडाफोन, आयडिया, भारती एअरटेल आणि रिलायन्स जिओला जवळपास ४२ हजार कोटींची मदत मिळाली आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/

You might also like