म्हणून… ‘टेलिकॉम’ कंपन्यांना एक आठवड्यात ‘फेडावे’ लागणार 1.04 लाख कोटी, पुनर्विचार याचिका ‘रद्द’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सर्वोच्च न्यायालयाने आयडिया आणि भारती एअरटेलसह अन्य दूरसंचार कंपन्यांना मोठा झटका देत गुरुवारी पुनर्विचार याचिका रद्दबातल ठरवली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की टेलिकॉम कंपन्यांना 1.04 लाख कोटी रुपये एक आठवड्यात फेडावे लागतील.

यापूर्वी वरिष्ठ न्यायालयाने वोडाफोन आयडीआय आणि भारती एअरटेलचा महसूलासंबंधित सुनावणीत याचिका रद्द केली आहे. दोन्ही कंपन्यांनी न्यायालयाला दंडाच्या रुपात दूरसंचार विभागला 92,000 कोटी रुपयांचा दंड फेडण्याच्या आदेशची समिक्षा करण्याची विनंती केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 24 ऑक्टोबरला निर्णय दिला होता की लायसेन्स आणि स्पेक्ट्रमच्या शुल्काला एजीआरमध्ये नॉन टेलिकॉम महसूलात सहभागी केले आहे. या निर्णयाने टेलिकॉम कंपन्यांची सरकारला देणादारी वाढली आहे. त्यामुळे एअरटेल वोडाफोन-आयडीया या कंपन्यांनी डिसेंबरमध्ये टॅरिफ वाढवण्याची घोषणा केली आहे. रिलायन्स जिओ कंपनीकडून देखील टॅरिफ वाढवण्यात आला आहे.

Supreme Court dismisses review petitions by various telecom companies challenging the Supreme Court judgement in the Adjusted Gross Revenue (AGR) case. pic.twitter.com/F3W33tUxE4

— ANI (@ANI) January 16, 2020

न्यायालयाने 24 ऑक्टोबरला आदेशात डॉटद्वारे देण्यात आलेल्या एजीआरची परिभाषा कायम ठेवली आहे. त्यामुळे दूरसंचार कंपन्या आणि सरकारमध्ये सुरु असलेल्या 14 वर्षापासूनच्या लढाईचा अंत झाला आहे.

कॅबिनेटने आर्थिक संकटामुळे दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा देत त्यांच्या स्पेक्ट्रमचा हप्ता दोन वर्ष न घेण्याचा प्रस्ताव मंजुर केला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी ही माहिती देत सांगितले की दूरसंचार कंपन्यांना 2020 – 21 आणि 2021 – 22 या दोन वर्षांसाठी स्पेक्ट्रमच्या हप्त्यात सूट दिली आहे. त्यामुळे एअरटेल, वोडाफोन-आयडीया, रिलायन्स जिओ या कंपन्यांना 42,000 कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे.

ब्रोकरेज फर्मकडून सांगण्यात आले की कंपन्यांनी टेलिकॉम डिपार्टमेंटमधून मिळालेल्या नोटीसच्या आधारे एजीआरची मूळ रक्कम 11,100 कोटी रुपये करण्यात परवानगी दिली आहे. मागील दोन वर्षांचा अंदाज कंपन्यांनी स्वता लावला आहे. ब्रोकरेज क्रेडिट सुइसनुसार वोडाफोन आयडीयाच्या एजीआर संबंधित देनेदारी 54,200 कोटी रुपये होऊ शकते. त्यामुळे टेलिकॉम कंपन्यांना 10,100 कोटी रुपये अतिरिक्त प्रोविजनिंग एजीआरसाठी करावा लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीला तीन महिन्याच्या आत रक्कम भरण्याचे आदेश दिले आहेत.

स्पेक्ट्रमचे पैसे आणि टॅरिफ भरल्याने कमी होणार नाहीत अडचणी – फिच
रेटिंग एजेंसी फिचने शुक्रवारी सांगितले की टेलिकॉम कंपन्यांनी स्पेक्ट्रमचे पैसे देण्यास दोन वर्षांची सवलत दिली आहे आणि कंपन्यांनी टेलिकॉम सेक्टरला दिलासा मिळाल्याचा परिणाम झालेला नाही. एजेंसीने सांगितले की अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने रिलायन्स जिओवर परिणाम झाला नाही, त्यामुळे त्यांचे मार्केट शेअर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच 2020 मध्ये टेलिकॉम सेक्टरसाठी त्यांच्या परिणाम नकारात्मक असणार आहे, कारण एजीआर जास्त असल्याने वित्तीय जोखीम वाढू शकते.

फिचचे आकलन आहे की कंपन्यांद्वारे टॅरिफ वाढवणे आणि सरकारद्वारे स्पेक्ट्रम शुल्क देणे दोन वर्षात टेलिकॉम सेक्टरसाठी सकारात्मक असेल. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कमी प्रभावी करण्यासाठी हे पर्याप्त नाही. आता टेलिकॉम कंपन्या न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा विचार करत आहे. एवढेच नाही तर दुसरीकडे सवलत मिळवण्याच्या लाभ देखील मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/

• कोणतेही काम करत असताना मुखाने ‘रामराम’ म्हणा, होईल ‘हा’ फायदा, जाणून घ्या – 
•  मनुष्य जन्माचा उपयोग कसा करावा हे संत ज्ञानोबाराय सांगतात... –
•  वारकरी गळ्यात ‘तुळशी’चीच माळ का घालतात ? जाणून घ्या कारण – 
•  देवासाठी भरपूर पैसा खर्च केला म्हणजे देव भेटतो हा माणसाचा ‘भ्रम’ आहे : संत तुकोबाराय – 
•  माणूस चांगला आहे की वाईट हे त्याच्या ‘जाती’वरून नाही तर ‘गुणा’वरून ठरवावे : संत तुकोबाराय 
• ‘हसता-खेळता’, ‘चालता-बोलता’ही ‘भक्ती’ करता येते, जाणून घ्या – 
•  मरतेवेळी भगवंताचे नाम’स्मरण’ केल्याने ‘हे’ फायदे होतात ?, जाणून घ्या – 
• ‘परमार्थ’ केंव्हा करावा ? बालवयात, तारुण्यात की म्हातारपणी ?, जाणून घ्या – 
•  श्री संत भगवानबाबांची 55 वी पुण्यतिथी शिरूर मध्ये उत्साहात साजरी –