PNB सह ‘या’ 10 बँकांच्या विलीनीकरणाला मान्यता, 1 एप्रिलपासून ग्राहकांच्या खात्यावर आणि पैशांवर होणार ‘परिणाम’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सार्वजनिक क्षेत्रातील दहा मोठ्या बँकांचे (पीएसयू बँक विलय) विलीनीकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. माहितीनुसार, दुपारी तीन वाजता पत्रकार परिषदेत याची घोषणा केली जाऊ शकते. वित्त मंत्रालयाने 30 ऑगस्ट 2019 रोजी 10 सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाची घोषणा केली होती. आता सरकार या आठवड्यात अधिसूचना जारी करू शकते. या विलीनीकरणानंतर देशात चार मोठ्या बँका तयार होतील. 1 एप्रिल 2020 पासून नवीन बँका अस्तित्वात येऊ शकतात.

तसेच रिपोर्टनुसार, विलीनीकरणानंतर बँकांची नावेही बदलली जाऊ शकतात. मात्र, अद्याप सरकारकडून याबाबत कोणतेही विधान जाहीर करण्यात आले नाही. या विलीनीकरणानंतर देशातील सरकारी बँकांची संख्या 12 होईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले होते. 2017 मध्ये देशात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 27 होती. यापूर्वी देना बँक आणि विजया बँक यांचे बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीनीकरण झाले.

बँकांचे विलीनीकरण :
ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनाइटेड बँक, पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) मध्ये विलीन होईल. या विलीनीकरणानंतर तयार झालेली बँक ही देशातील दुसरी सर्वात मोठी बँक असेल. नव्या बँकेजवळ सुमारे 17 लाख कोटींचा व्यवसाय असेल. सिंडिकेट बँक कॅनरा बँकेत विलीन होईल, विलीनीकरणानंतर ही देशातील चौथी सर्वात मोठी बँक बनेल. या बॅंकेजवळ 15.20 लाख कोटी रुपयांचा व्यवसाय असेल. युनियन बँक आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकेत विलीन होईल. विलीनीकरणानंतर स्थापन झालेली बँक ही देशातील पाचवी सर्वात मोठी सरकारी बँक असेल. या बँकेची 14.59 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल असेल. विलीनीकरणानंतर इंडियन बँक आणि अलाहाबाद बँक देशातील सातव्या क्रमांकाची बँक होईल. या बँकेचा 8.08 लाख कोटी रुपयांचा व्यवसाय होईल

आता ग्राहकांना करावी लागणार हालचाल –
ग्राहकांना नवीन खाते क्रमांक आणि ग्राहक आयडी मिळू शकेल. ज्या ग्राहकांना नवीन खाते क्रमांक किंवा आयएफएससी कोड मिळेल, त्यांना नवीन माहिती प्राप्तिकर विभाग, विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस) इत्यादी ठिकाणी अद्ययावत करावी लागेल. एसआयपी किंवा कर्ज ईएमआयसाठी ग्राहकांना नवीन सूचना फॉर्म भरावा लागू शकतो.

एक नवीन चेकबुक, डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्ड इश्यू होऊ शकते. फिक्स्ड डिपॉझिट (एफडी) किंवा रिकरिंग डिपॉझिट (आरडी) वर मिळणाऱ्या व्याजात कोणताही बदल होणार नाही. वाहन कर्जे, गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज इत्यादी कोणत्या व्याजदरावर घेतले गेले आहेत त्यामध्ये कोणतेही बदल केले जाणार नाहीत. तसेच काही शाखा बंद होऊ शकतात, त्यामुळे ग्राहकांना नवीन शाखांमध्ये जावे लागू शकते. विलीनीकरणानंतर, एंटिटीला सर्व इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सर्व्हिस (ईसीएस) सूचना आणि पोस्ट डेटेड चेकला क्लियर करावे लागेल.