नवी दिल्ली : Tenancy Act | महानगरांमध्ये भाडेकरू ठेवणे एक उद्योग झाला आहे. मोठ्या संख्येने अशी कुटुंबे आहेत ज्यांचे उत्पन्नाचे साधन केवळ भाडे आहे. दिल्लीत तर असे अनेक परिसर आहेत जिथे घरमालक केवळ घरभाड्यातून लाखो रुपये कमावतात. परंतु अनेकदा घरमालक आणि भाडेकरूंमध्ये (Tenancy Act ) काही गोष्टीवरून वाद होतात. यासाठी आता सरकारने नवीन कायदा आणला आहे. या कायद्यातून भाडेकरू आणि घरमालकांची कर्तव्य आणि अधिकार (Tenant rights and duties) जाणून घेवूयात…
– भाडेकरूचे अधिकार (Tenant Rights)
1. नवीन कायद्यानुसार (Tenancy Act ), भाडेकरूंना सिक्युरिटी मनी दोन महिन्याच्या भाड्यापेक्षा जास्त असू शकत नाही.
2. भाडे वाढवण्यासाठी किमान तीन महिने अगोदर घरमालक भाडेकरूला नोटीस देईल. दोन्ही पक्षांमध्ये आपसातील संबंधाच्या आधारावर सहमती झाली तर भाडे वाढवले सुद्धा जाणार नाही.
3. शिवाय घरमालकाने घराची पाहणी करण्यासाठी येण्यापूर्वी 24 तास अगोदर नोटिस द्यावी लागेल.
4. भाड्याच्या तीनपट सिक्युरिटी डिपॉझिट घेणे तोपर्यंत बेकायदेशीर असेल, जोपर्यंत त्याचे अ‍ॅग्रीमेंट बनवले जात नाही.
5. भाडेकरूने घर सोडल्यानंतर एक महिन्याच्या आत घरमालकाना सिक्युरिटी मनी परत करावे लागेल.
6. जर काही वाद झाला तर घरमालक भाडेकरूनची वीज, पाणी, यासारख्या सुविधा बंद करू शकत नाही.
रिन्युव्हेशननंतर भाडे वाढवणे
कायद्यात (Tenancy Act ) म्हटले आहे की, इमारतीच्या संरचानत्मक देखरेखीसाठी भाडेकरू आणि घरमालक दोघे जबाबदार असतील. जर घरमालक सरंचनेत काही सुधारणा करत असेल तर त्यास रिन्यूएशनचे काम संपल्याच्या एक महिन्यानंतर भाडे वाढवण्याची परवानगी असेल. मात्र, यासाठी भाडेकरूचा सुद्धा सल्ला घेतला जावा.
रेंट अ‍ॅग्रीमेंट लागू झाल्यानंतर जर इमारतीची संरचना खराब होत असेल आणि घरमालक रिन्यूएशन करण्याच्या स्थितीत नसेल तर भाडेकरू भाडे कमी करण्यास सांगू शकतो.
NCB Officer Sameer Wankhede | समीर वानखेडेंना मोठा दिलासा ! एनसीबीनं घेतला महत्वाचा निर्णय
भाडेकरूचा मृत्यू झाल्यास
रेंट अ‍ॅग्रीमेंटच्या दरम्यान जर भाडेकरूचा मृत्यू झाला तर रेंट अ‍ॅग्रीमेंट त्याच्या मृत्यूसोबतच संपेल. जर मृताचे कुटुंब असेल तर भाडेकरूचे अधिकार त्याच्या कुटुंबाकडे जातील.
– घरमालकांसाठी तरतूद (House Owner Rights)
1. नवीन कायद्यानुसार, जर वेळेवर भाडेकरूने घर खाली केले नाही तर अगोदर भाडे दुप्पट आणि नंतर चारपट होईल.
2. भाड्याच्या घराची देखभाल भाडेकरूलाच करावी लागेल.
3. देखरेखीचे काम भाडेकरूने न केल्यास घरमालक हे काम करेल आणि भाडेकरूचे जे पैसे सिक्युरिटी डिपॉझिटमध्ये जमा आहेत त्यामधून पैसे कापून घेईल.
4. भाडेकरूने जर प्रॉपर्टीच्या देखरेखीवर खर्च केला तर तो ते पैसे भाड्यातून कापून घेऊ शकतो.
5. सोबतच प्रॉपर्टीचे नुकसान झाले तर घरमालकाला सांगावे लागेल. भाडेकरू न सांगताच जाऊ शकत नाही.
कुठे होईल सुनावणी
नवीन कायद्यानुसार, केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना सांगण्यात आले आहे की,
त्यांनी भाडेकरू वादाचा निपटारा करणारी न्यायालये, प्राधिकरण किंवा न्यायाधिकरण गठित करावे.
या संस्था केवळ घरमालक आणि भाडेकरूंच्या वादाचा निपटारा करतील. आता भाड्याशी संबंधी वादाच्या निपटार्‍यासाठी सिव्हिल न्यायालयांमध्ये खटला दाखल होऊ शकत नाही.
Gold Price Today | दिवाळीपूर्वी सोन्याच्या दरात घसरण तर चांदीमध्ये वाढ, जाणून घ्या आजचे भाव