कृषी कायदे स्थगित करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव, 22 जानेवारी रोजी उत्तर देणार शेतकरी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कृषी कायद्यांचा निषेध करणार्‍या शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यात 10 व्या दौऱ्याची चर्चा बुधवारी विज्ञान भवनात झाली. बैठकीनंतर शेतकऱ्यांनी सांगितले की, सरकारच्या म्हणण्यानुसार ते हे कायदे दीड वर्षांसाठी स्थगित करू शकतात. त्याला उत्तर म्हणून शेतकरी म्हणाले की, कायदे पुढे ढकलण्यात काही अर्थ नाही आणि त्यांनी स्पष्ट केले कि सरकारने हे कायदे मागे घ्यावेत. शेतकरी व सरकार यांच्यात पुढील फेरीची बैठक 22 जानेवारी रोजी होणार आहे.

शेतकऱ्यांनी सांगितले की, सरकारने म्हंटले कि आम्ही न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊन 1.5-2 वर्षे कायदा होल्डवर ठेवू शकतो. समितीशी चर्चा केल्यानंतर समितीने दिलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी करू. शेतकरी नेते म्हणाले की, आम्ही 500 शेतकरी संघटना आहोत, उद्या आम्ही यावर सर्वांशी चर्चा करून 22 जानेवारीला उत्तर देऊ. सरकारने दोन्ही पक्षांच्या संमतीने तीन कृषी कायदे ठराविक मुदतीसाठी स्थगित करण्याचा आणि समिती स्थापनेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

बनावट प्रकरणे मागे घेण्याची शेतकऱ्यांची मागणी
अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस हन्नान मुल्ला म्हणाले की, सरकारने असे म्हटले आहे की एमएसपी वर एक समिती तयार केली जाईल आणि समितीच्या सूचनांच्या आधारे कायदे लागू केले जातील. मुल्ला म्हणाले की, एनआयएने शेतकऱ्यांविरुद्ध दाखल केलेले खोटे खटले मागे घ्यावेत अशी आम्ही सरकारकडे मागणी केली आहे. त्यास उत्तर देताना सरकारने म्हटले आहे की, ते या प्रकरणात लक्ष घालून आहेत आणि अशा नेत्यांची नावे विचारली आहेत ज्यांच्यावर नवीन गुन्हे दाखल करायचे आहेत (असल्यास).

22 जानेवारी रोजी निघू शकतो उपाय
बैठकीनंतर कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, चर्चेदरम्यान आम्ही म्हटले की सरकार कृषी कायद्यावर एक ते दीड वर्षासाठी बंदी घालण्यास तयार आहे. शेतकरी संघटनांनी याचा गांभीर्याने विचार केल्याने मला आनंद होत आहे. ते उद्या यावर चर्चा करून 22 जानेवारी रोजी आपला निर्णय घेतील असे त्यांनी सांगितले. तोमर म्हणाले की, मला वाटते की संभाषण योग्य दिशेने जात आहे आणि 22 जानेवारी रोजी तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, केंद्राने पारित केलेल्या कृषी कायद्याच्या निषेधार्थ शेतकरी संघटना 27-28 नोव्हेंबर दरम्यान दिल्लीच्या सर्व सीमांवर निषेध करत आहेत. सरकारने कृषी कायदे मागे घ्यावे या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. गतिरोध दूर करण्यासाठी सरकार व शेतकरी संघटनांनी 10 वेळा बैठक घेतली आहे.