ठाकरे मंत्रिमंडळानं घेतले 3 मोठे निर्णय ! मुद्रांक शुल्कावरच्या कमाल मर्यादेत 50 कोटींपर्यंत वाढ, जाणून घ्या

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – उद्धव ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळानं तीन मोठे निर्णय घेतले आहेत. ते म्हणजे कंपनी एकत्रीकरण दस्तांच्या मुद्रांक शुल्काची कमाल मर्यादा ५० कोटीपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी दिली. तसेच आज घेण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कंपनीच्या पुनर्रचनेसंबंधीच्या दस्तांवर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या अनुसूची-१ च्या अनुच्छेद २५(da) खाली देय असलेल्या मुद्रांक शुल्कावर ०६ मे २००२ रोजीच्या आदेशांन्वये विहित केलेली कमाल मर्यादा २५ कोटी वरून ५० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.

१) पणन विभाग

आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कापूस पणन महासंघास आवश्यक असणाऱ्या १८०० कोटी रुपयांच्या शासन हमीस मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाकडून २०१९-२० मध्ये हमी भावाने खरेदी केल्या जाणाऱ्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना वेळेवर उपलब्ध करून देण्यासाठी कापूस पणन महासंघानं बँक ऑफ इंडियाकडून ७.७५ टक्के या व्याजदराने घेत असलेल्या १८०० कोटीच्या कर्जास ही शासन हमी देण्यात येणार आहे. तसेच या हमीवर महासंघास द्यावे लागणारे हमी शुल्क देखील माफ करण्यात येणार आहे.

कापूस पणन महासंघातर्फे २०१९-२० मध्ये कापूस खरेदीला सुरुवात झाली असून किमान हमी भावानुसार एकूण ८५ कापूस खरेदी केंद्रांमध्ये जवळपास ४८ लाख ५२ हजार क्विंटल कापूस खरेदी झाला आहे. आता जवळपास ९४ केंद्रांवर कापूस खरेदी सुरु आहे आणि यातून आतापर्यंत जवळपास २७.०५ लाख क्विंटल कापूस खरेदी झाली आहे. या सर्वांचा आढावा घेता दररोज अंदाजे ६० ते ८० हजार क्विंटल कापूस खरेदी आजमितीला होत आहे. त्यामुळेच कापूस महासंघाकडू या हंगामात ३० ते ३५ लाख क्विंटल कापूस खरेदी अपेक्षित असून यासाठी जवळपास १८०० कोटी रुपये लागणार आहेत.

२) नगर विकास विभाग

आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुसरा महत्वाचा घेण्यात आलेला निर्णय म्हणजे राज्याच्या नागरी भागात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रीया करण्यासाठी तयार केलेल्या पहिल्या टप्प्यातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रस्तावास मान्यता देणे होय. तसेच राज्यातील ३९१ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून ९७५८.५३ एमएलडी सांडपाणी निर्माण होत असते. त्यामुळे या सांडपाण्यावर प्रक्रीया करण्यासाठी निर्माण झालेली क्षमता ७७४७.२४ एमएलडी इतकी आहे. त्यामुळे नव्यानं निर्माण करण्याची प्रक्रीया क्षमता २०११.९१ इतकी असणार आहे. सांडपाणी प्रक्रीया क्षमतेचे प्रमाण हे समाधानकारक आहे आणि हे प्रमाण जवळपास ७९ टक्के इतके आहे.

विशेष म्हणजे राष्ट्रीय हरीत लवादाने दिलेल्या निर्देशानुसार सांडपाण्यासाठी आवश्यक असलेली ही २०११ एमएलडी मलप्रक्रिया क्षमता उभारणे बंधनकारक आहे. यानुसार राज्यातील महानगपालिका व नगरपरिषद क्षेत्रामध्ये टप्पा-१ मध्ये कमतरता असलेली मलप्रक्रिया क्षमता निर्माण करण्यासाठी २८२० कोटी इतका निधी आवश्यक असून तो निधी केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान-दोन किंवा राज्य शासन पुरस्कृत महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानातून उभारण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच विकेंद्रित सांडपाणी व्यवस्थापन नागरपंचायत क्षेत्रामध्ये निर्माण करण्यात येणार असून यासाठी आवश्यक असणारा निधी स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत उभारण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामधील टप्पा-२ मध्ये लवकरच सांडपाणी एकत्रीकरणाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.

३) महसूल विभाग

आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तिसरा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे तो म्हणजे कंपनी एकत्रीकरण किंवा पुनर्रचनेसंबंधीच्या दस्तांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कावर विहीत केलेली कमाल मर्यादा २५ कोटीवरुन ५० कोटीपर्यंत करण्यात येणार आहे. या बैठकीत कंपनीच्या पुनर्रचनेसंबंधीच्या दस्तांवर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या अनुसूची-१ च्या अनुच्छेद २५(da) खाली देय असलेल्या मुद्रांक शुल्कावर ०६ मे २००२ रोजीच्या आदेशांन्वये विहित केलेली कमाल मर्यादा २५ कोटी वरून ५० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.