आता नगरसेवकांमधून होणार नगराध्यक्षांची निवड, ठाकरे मंत्रिमंडळानं घेतले ‘हे’ 6 मोठे निर्णय

Last updated Jan 22, 2020

File Photo

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कॅबिनेटने आज झालेल्या बैठकीमध्ये सहा मोठे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयाला कॅबिनेटने मंजुरी दिली असून आता जनतेतून नाही तर नगरसेवकांमधून नगराध्यक्षाची निवड होणार आहे. फडणवीस सरकारने जनतेतून नगराध्यक्षाची निवड करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता ठाकरे सरकारने फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामध्ये बदल केला आहे. आता नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यांची निवड ही निर्वाचित नगरसेवकांमधून करण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. अधिनियमात प्रस्तावित सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्याची राज्यपालांना विनंती करण्यास आणि विधि व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने अध्यादेशाचा मसुदा अंतिम करण्यास मान्यता देण्यात आली.

कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीत पूर्वीप्रमाणेच कार्यकारी सहकारी संस्थामधून सदस्य निवडणार
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत पात्र शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी 2017 मध्ये केलेली सुधारणा रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्य़कारी सेवा संस्थामधून सदस्य निवड करण्यास आणि त्यादृष्टीने अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांची संख्या वाढल्याने निवडणुकीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या समित्यांना शासनाचे कोणतेही अनुदान मिळत नाही. या समित्यांना बाजार फी मधून आपला खर्च भागवावा लागतो. काही बाजार समित्यांच्या निवडणुका वेळेवर न घेतल्याने उच्च न्यायालयाने यावर नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलेल्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत पुनर्विचार करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

पूर्वीप्रमाणे विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या व बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांमधून निवडलेले अकरा ग्रामपंचायत सदस्यांमधून चार अशा एकूण पंधरा शेतकरी प्रतिनिधींची निवड करण्याची तरतूद होती. 2017 मध्ये बाजार क्षेत्रामध्ये असणाऱ्या 10 आर एवढी जमीन धारण करणाऱ्या आणि बाजार समितीमध्ये आपल्या कृषी उत्पन्नाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्याला मतदानाचा अधिकाराची सुधारणा करण्यात आली होती. ती आता रद्द करण्यात येणार आहे.

‘तान्हाजी- द अनसंग वॉरिअर’ चित्रपटाला राज्य वस्तू व सेवाकरता सवलत तानाजी मालुसरे आणि कोंढाणा किल्ल्याचे तात्कालीन सुभेदार उदयभान सिंह राठोड यांच्यात झालेल्या लढाईस महाराष्ट्राच्या इतिहासात महत्त्व आहे. या लढाईवर चित्रपट प्रदर्शीत झाला असून या चित्रपटाला राज्य वस्तू व सेवाकरातून (SGST) सवलत देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठीकत मान्यता देण्यात आली आहे.

नाग नदीचे प्रदूषण रोखण्याच्या प्रकल्पाच्या खर्चास शासनाची हमी नाग नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठीच्या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीच्या कर्ज फेडीसाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्याच्या रकमेस हमी देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी आणि सनियंत्रणासाठी समन्वय समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य शासनाच्या हिश्श्याच्या 603.16 कोटी रुपयांच्या रकमेपैकी 403.9 कोटी रुपये केंद्र शासन जायका या संस्थेकडून घेणार आहे. या कर्जाची परतफेड तसेच राज्य शासनाच्या हिश्श्यातील उर्वरीत 199.26 कोटी रुपयांची अतिरिक्त रकमेची हमी देखील केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी आणि सनियंत्रणासाठी नागपूरचे पालकमंत्री तसेच उर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीत गृहमंत्री अनिल देशमुख, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनिल केदार, पर्य़ावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांचा समावेश करण्यात आला असून नागपूर महापालिकेचे आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत.

इतर मागासवर्ग विभागासाठी पदांची निर्मीती
इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागासप्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण या प्रवर्गासाठी सह सचिव तसेच उप सचिव ही पदे निर्माण करण्यास आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सह सचिव संवर्गातील एक पद आणि उप सचिव संवर्गातील एक पद यामुळे निर्माण होणार आहे. तसेच या विभागाकडे 52 पदांचा अकृतीबंध आहे. तसेच नव्याने 37 पदे नियमित आणि दोन पदे बाह्य स्त्रोताद्वारे उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनयमात सुधारणा
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2019 मध्ये अनुषागीक सुधारणा करण्याच निर्णय यावेळी घेण्यात आला. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम 2019 मधील कलम 2, 7, 10,13 आणि 14 ते 20 यातील तरतुदींची अंमलबजावणी वस्तू व सेवा कर परिषद शिवारस करेल त्या तारखेपासून करम्यासाठी मान्यात देण्यात आली आहे. या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी अध्यादेश काढण्यासाठीची परवानगी आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत देण्यात आली आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा –