एमपीएससी परीक्षा देऊन उत्तीर्ण झालेल्या ८३३ परीक्षार्थी आणि भावी मोटार वाहन निरीक्षकांवर अन्याय झाला आहे. राज्य सरकारने ८३३ मोटार वाहन निरीक्षकांच्या बाजुने सर्वोच्च न्यायालयात अपील करावे, अशी मागणी विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडेंनी केली आहे. राज्यातील ८३३ मोटार वाहन निरीक्षकांची निवड मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केली आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या बाजुने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची मागणी मुंडे यांनी केली.
[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’aebc2d25-cf93-11e8-858e-1de4efbc56a9′]
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाकडून वर्षभरापूर्वी घेतलेल्या मोटार वाहन निरीक्षकांच्या परीक्षेतून निवड झालेल्या ८३३ सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांची निवड मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केली आहे. निवड रद्द झालेले सर्व विद्यार्थी अभियांत्रिकी शाखेचे होते. शासन व आयोगाचा भोंगळ कारभार या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य उद्ध्वस्त करणारा ठरला आहे.
[amazon_link asins=’B078124279,B071HWTHPH,B01FM7GGFI,B0784BZ5VY,B01M0JSAFU’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’c83e2d0b-cf93-11e8-92f8-d10afdb645c2′
जानेवारी २०१७ मध्ये झालेल्या सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पदाच्या परीक्षेसाठी राज्यभरातून ७० हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. या परीक्षेच्या जाहिरातीमध्ये अवजड माल वाहन आणि अवजड प्रवासी वाहन चालविण्याचा परवाना प्राप्त, तसेच विशिष्ट वर्कशॉपमधील एक वर्षाच्या कामाच्या अनुभवाची अट शिथिल करून त्याजागी हलके मोटार वाहन व गिअर असलेली मोटारसायकल चालविण्याचा परवाना आणि वर्कशॉपमधील कामाचा अनुभव नंतर घेण्याची मुभा, असे नवीन निकष नमूद केले होते. त्याअनुषंगानेच विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. पूर्व आणि मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होऊन निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना आयोगाने शिफारसपत्रेही पाठवली होती. १४ जून २०१८ रोजी पात्र उमेदवारांना कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी बोलाविण्यात आले होते. मात्र, १२ जून २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाने निवड झालेल्या उमेदवारांची निवड, जुन्या अटींची पूर्तता करत नसल्याच्या कारणास्तव रद्द ठरवली.
[amazon_link asins=’B071HWTHPH,B0784BZ5VY,B01M0JSAFU,B0745BNFYV’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’baaf1aae-cf93-11e8-91da-ab172d2d6ddb’]
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ८३३ विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. त्यासाठी, राज्य सरकार आणि राज्य लोकसेवा आयोग जबाबदार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने याबाबत ठोक पाऊल उचलून विद्यार्थ्यांच्या बाजुने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची मागणी धनंजय मुंडेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. तसेच, या मागणीला मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचेही मुंडे यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन म्हटले आहे.