गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासह आज मंत्रिमंडळाने घेतले ‘हे’ 19 महत्वाचे निर्णय

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडळाने आज १९ महत्वाच्या निर्णयांना मंजुरी दिली आहे. या निर्णयांतर्गत खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी अमृत संस्था स्थापन करण्यास मान्यात देण्यात आली आहे. तसेच मुद्रांक शुल्क अभय योजनेच्या राजपत्रामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे निर्णय –

1)  मुद्रांक शुल्क अभय योजनेच्या राजपत्रामध्ये सुधारणा करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.

2)  मराठवाडा वॉटरग्रीड अंतर्गत हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी तत्त्वावर बीड जिल्ह्यातील ४ हजार ८०० कोटींच्या कामाची निविदा मागविण्यात येणार आहे.

3)  गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे.

4)  खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी अमृत संस्था स्थापण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

5)  कामठी येथील ड्रॅगन पॅलेस टेम्पल व परिसराच्या विकासाच्या आराखड्यास मान्याता

6)  मुंबई शहरातीसाठी इंटिलिजन्स ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम (आयटीएमएस) प्रकल्प राबवण्यासह त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

7) राष्ट्रीय कौशल्य विकास अभियानांतर्गत उपजीविकेसाठी कौशल्य संपादन व ज्ञान जागरुकता अभियान प्रकल्प राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

8)  साताऱ्याच्या जिहे कठापूर येथील गुरुवर्य कै. लक्ष्मणराव इनामदार उपसा सिंचन योजनेस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

9) सिंचन प्रकल्पांचे व्यवस्थापन व पाणीपट्टीच्या रकमेसंदर्भातील शासन निर्णयात सुधारणा करण्याचा निर्णय

10)  इमाव, विजाभज, विमाप्र विभागासाठी उपसचिव पदाच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली.

11)  ॲनिमल केअर सेंटर फाऊंडेशन मुंबई, मेसर्स पीपल फॉर ॲनिमल नवी दिल्ली आणि सिडको यांच्यामधील त्रिपक्षीय करारनाम्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय

12) पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर या संस्थेस मौजा गौडा येथील जागा तेथील वास्तूसह विशेष बाब म्हणून भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय

13)  साखर कारखाना सहवीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी मूळ स्थापित क्षमतेत वाढ केल्यास नवीन क्षमतेसह ऊस खरेदी करात सूट देण्याचा निर्णय

14) महाराष्ट्र राज्य सहकार अपिल न्यायालय व सहकार न्यायालय यांच्याकडे सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्थेची २५५ पदे वर्ग करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

15) तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेने हुडको या वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीबाबत निर्णय घेण्यात आला.

16) रायगड जिल्ह्यातील मौजे डोणवत (ता. खालापूर) येथील ०.६४ हेक्टर जमीन औद्योगिक कारणासाठी मे. केमट्रॉन सायन्स-लॅबोरेटरीज यांना देण्याचा निर्णय

17) अकोला येथील श्री. नथमल गोयंका विधि महाविद्यालय आणि यवतमाळ येथील अमोलकचंद विधि महाविद्यालयातील प्राचार्य व ग्रंथपाल पदांना अनुदान देण्याचा निर्णय.

18)  नागपूरच्या भिवापूर येथील हिरा बाळाजी मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणीची शासन अर्थसहाय्यासाठी निवड.

19) नागरी क्षेत्रातील खासगी जमिनीवरील अतिक्रमण धारकांना पट्टेवाटप करण्यासाठी कार्यप्रणाली मंजूर.

आरोग्यविषयक वृत्त –

 

Loading...
You might also like