७ व्या वेतन आयोगाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी फेब्रुवारीपासून 

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जानेवारीपासून सातव्या आयोग देण्याची घोषणा जरी राज्य सरकारने केली असली तरी या शिफारशीनुसार वाढीव वेतनाचे लाभ मिळण्यासाठी आणखी किमान महिनाभर प्रतीक्षा करावी लागेल. सरकारी आदेशाला विलंब झाल्याने कर्मचाऱ्यांना जानेवारीचे वेतन जुन्या वेतनश्रेणीनुसार मिळणार आहे. सरकारने सातवा वेतन आयोगाच्या संदर्भात गुरुवारी आदेश जारी केला.

सरकारने १ जानेवारी २०१६ पासून आपल्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे; मात्र त्याचे प्रत्यक्ष लाभ १ जानेवारी २०१९ पासून देण्याचे सरकारने मान्य केले होते. त्यासाठी २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात १० हजार कोटींची तरतूद केली; मात्र वित्त विभागाकडून आदेश जारी करण्यास विलंब झाल्याने आयोगाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली. कर्मचाऱ्यांना फेब्रुवारीचे वेतन सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळेल; तर जानेवारीच्या वेतनातील फरक फेब्रुवारीच्या वेतनातून दिला जाईल. तसेच तीन वर्षांतील थकबाकी पाच हप्प्त्यांत कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा होणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना फेब्रुवारी महिन्याच्या पगारात जानेवारीचा फरकही मिळणार आहे.

राज्य सरकार पाठोपाठ मुंबई महापालिकेने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली आहे. त्याची अंमलबजावणी करायची झाल्यास त्याचा काय परिणाम महापालिकेवर होईल, याचा अभ्यास सध्या सुरु आहे. त्यासाठी महापालिकेवर तब्बल ३ हजार ६०० कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. त्याची तरतुद आगामी अर्थसंकल्पात करावी लागणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने जरी फेब्रुवारीत सातव्या वेतन आयोगानुसार वाढीव पगार त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना दिला तरी मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना त्यासाठी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.