21 कोटींच्या वर्गीकरणाला प्रशासनाचा नकार, अधिकारी नगरसेवकांच्या ‘रडार’वर

 पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन  – महापालिका प्रशासनाने पावसाळी लाईन टाकणे, कल्व्हर्ट बांधणे यासारख्या अत्यावश्यक कामांसाठी केलेल्या तरतुदीपैकी तब्बल २१ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी स्थायी समितीने वर्गीकरणाने काही सदस्यांना त्यांच्या प्रभागातील अन्य कामांसाठी वर्गीकरणाने वाटून दिला. सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी या वर्गीकरणाला एकजुट दाखवत मान्यताही दिली. परंतू प्रशासनाने अत्यावश्यक कामांसाठीच्या निधीचे अन्य कामांसाठी वर्गीकरण करू दिले जाणार नाही, अशी ठाम भुमिका घेतल्याने अधिकारी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांच्या रडारवर आले आहेत.

सप्टेंबर महिन्यांत विधानसभा निवडणुकीची धामधुम सुरू असताना आचारसंहितेच्या धास्तीने स्थायी समितीच्या मॅरेथॉन बैठका झाल्या. विशेष असे की आचारसंहितेपुर्वी समितीने घेतलेल्या निर्णयांवर अंतिम मोहोर उठविण्यासाठी सर्वसाधारण सभाही घेउन अनेक विषय मार्गी लावण्यात आले. यापैकी बहुतांश प्रस्ताव हे वर्गीकरणाचेच होते. ९ सप्टेंबरला झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये दोन सदस्यांनी प्रशासनाने २०१९-२० या वर्षीच्या अंदाजपत्रकामध्ये स्ट्रॉम वॉटर ड्रेन प्रकल्प, नाल्यांची सुधारणा, नाल्यांवर कल्व्हर्ट बांधणे व पावसाळी लाईन टाकणे यासाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदीपैकी २१ कोटी ७५ लाख रुपयांचे वर्गीकरण करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. विशेष असे की हे वर्गीकरण स्थायी समितीतील जवळपास सर्वच पक्षाच्या सदस्यांच्या प्रभागातील कामांसाठी करण्यात आले आहे. स्थायी समितीत या प्रस्तावाला एकमुखाने मान्यता देण्यात आली आणि त्याचदिवशी दुपारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतही विनाचर्चा मान्यताही देण्यात आली.

दरम्यान, प्रशासनाने अंदाजपत्रकात केलेल्या आर्थिक तरतुदीचे वर्गीकरण सदस्यांच्या ठरावानुसार करावयाचे झाल्यास त्याला महापालिका आयुक्तांची मंजुरी आवश्यक असते. महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी ही तरतूद शहरातील अत्यावश्यक कामासाठी करण्यात आली असून त्या कामांच्या निविदाही काढण्यात आल्या आहेत. काही कामे प्रत्यक्षात सुरूही झाली आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर हे वर्गीकरण मंजुर करता येणार नाही, अशी स्पष्ट भुमिका घेतल्याने सदस्यांची अडचण झाली आहे. प्रशासनातील अधिकारी वर्गीकरणासाठी सहकार्य करत नसल्याने हे अधिकारी आता सदस्यांच्या रडारवर आले आहेत.

नगरसेवक विचार करणार आहेत की नाही ?

यंदाच्या पावसाळ्यात पुणे शहरात आभाळच फाटले. २५ सप्टेंबरला ढगफुटी झाल्यानंतर आंबिल ओढ्याला आलेल्या पुरामध्ये  अनेक संसारांची दलदल झाली. ओढे, नाल्यांना आलेल्या पूरात शेकडो वाहने वाहून गेली. थोड्यावेळात झालेल्या मोठ्या पावसामुळे आलेले पाणी वाहून नेण्याची पावसाळी गटारांची रचना नसल्याने रस्ते जलमय झाले, तर अतिक्रमणांमुळे ओढे, नाल्यांचे पाणी घरांमध्ये घुसले.

अनेक ठिकाणी पावसाळी गटारे ही ड्रेनेज लाईनला जोडले असल्याने मैलपाणी रस्त्यांवरून वाहत घरांमध्ये घुसले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतू अशा आपत्तींबाबत कुठलाही सारासार विचार न करता अत्यावश्यक कामांसाठीचा निधी प्रभागातील स्ट्रीट लाईटचे पोल बदलणे, भाजी मंडई विकसित करणे, अंतर्गत गल्लीबोळ कॉंक्रीटकरणे, राडारोडा उचलणे, ब्लॉक बसविणे यासारख्या फुटकळ कामांसाठी वर्गीकरण केला जात असल्याची बाब या निमित्ताने समोर आली आहे. २५ सप्टेंबरच्या ढगफुटीच्या घटनेतून नगरसेवक काही बोध घेणार की नाही? असा प्रश्‍न आता उपस्थित होत आहे.

Visit : Policenama.com 

हळद आरोग्यासाठी चांगली, परंतु, योग्य वापर करा, होऊ शकतो दुष्परिणाम
बॉडी बनविण्यासाठी आहारात घ्या ‘हे’ चार शाकाहारी प्रोटीनयुक्त पदार्थ !
 जिममध्ये व्यायाम केल्यानंतर ‘ही’ हेल्थ ड्रिंक्स घेतल्यास होईल फायदा
कामावरुन घरी आल्यानंतर खुप थकवा जाणवतो का ? मग ‘हे’ हेल्दी फुड खा
तुम्ही कधी-कधी विक्षिप्त वागता का ? मग ‘ही’ बातमी तुमच्यासाठीच
 ‘हा’ आहे जीवघेणा आजार, जाणून घ्या लक्षणे …आणि वेळीच करा उपचार