नागपूरच्या पावसाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षण संदर्भात विरोधकांनी विधानसभेत चांगलाच गोंधळ माजवला . या गोंधळामुळे विधानसभेचे कामकाज तहकूब करावे लागले . महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रत्युत्तर देत काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या चुकीमुळेच आधीचे आरक्षण टिकले नाही, असा पलटवार केला.
याबाबत मिळालेलीच अधिक माहिती अशी की, नागपूर विधानसभेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठा आरक्षण संदर्भात विधानसभा अध्यक्षांना मराठा समाजाच्या मागण्यांवर स्थगन स्वीकारण्याची मागणी केली. मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय झाला नाही तर यावेळी पंढरपुरात होणाऱ्या आषाढी एकादशीची शासकीय महापूजेला रोखण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला .सरकार मराठा आरक्षण संदर्भात वेळखाऊपणा करीत असून त्यामुळे मराठा समाजाचा संयम सुटला आहे. असे विखे पाटील म्हणाले. तसेच मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत राज्य सरकारने जाहीर केलेली नोकरभरती स्थगित करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
यावेळी बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले, की आघाडी सरकारच्या चुकीमुळे यापूर्वी दिलेले मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकू शकले नाही. परंतु, भाजप सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला अहवाल लवकर सादर करण्याची विनंती केली आहे. येत्या दोन तीन महिन्यात हा अहवाल अपेक्षित आहे.आयोगाकडे १ लाख २० हजार निवेदने आली आहेत. ही निवेदने, सर्वेक्षण व राज्य सरकारकडे जमा आकडेवारी आधारे आयोग हा अहवाल तयार करेल. तोपर्यंत राज्य सरकारे मराठा समाजासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. त्याची अंमलबजावणीही सुरु झाल्याचे पाटील म्हणाले.
मात्र या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी सुरु केली. एक मराठा, लाख मराठा… मराठा आरक्षण आमच्या हक्काचे, अशा घोषणा दिल्या. भारत भालके आणि अब्दुल सत्तार हे तर अध्यक्षांच्या आसनाकडे धावले. या गदारोळामुळे कामकाज तीनवेळा तहकूब झाले.