पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – बांधकाम व्यावसायिक डी एस कुलकर्णी यांना बेकायदेशीररित्या कोट्यवधी रुपयांचा कर्जतनी अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने खटल्यातून वगळले आहे. याप्रकरणी बँकींग संघटनांनी मोठ्या प्रमाणावर विरोध केल्यानंतर पुणे पोलिसांनी न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर केले होते. त्यानंतर सोमवारी विशेष न्यायाधीश दिलीप यांनी खटल्यातून वगळण्याचे आदेश दिले.
प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक डि. एस. कुलकर्णी यांच्याविरोधात ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकऱणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर पुणे पोलिसांनी त्यांना अटक करून कागदपत्रे जप्त केली होती. त्यांचे फॉरेन्सिक विश्लेषण केल्यावर बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे, कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार वेदप्रकाश गुप्ता, माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत यांनी डिएसके यांना बेकायदेशीररित्या कर्ज दिल्याचे समोर आले. त्यानंतर पुणे पोलिसांनी तिघांना अटक केली होती. त्यांना अटक केल्यावर राज्यभरातील बँकींग संघटनांनी याला तगडा विरोध केला होता. त्यानंतंर पुणे पोलिसांनी युटर्न घेत तिघांना खटल्यातून वगळण्याबाबतचा अहवाल न्यायालयात दोन महिन्यांपूर्वी सादर केला होता. त्यानंतर दिलीप मुरूमकर यांनी तिघांना खटल्यातून वगळण्यास मान्यता दिली. बँक अधिकाऱ्यांच्या वतीने ऍड.शैलेश म्हस्के आणि ऍड. हर्षद निंबाळकर यांनी काम पाहिले.
बँक ऑफ महाराष्ट्रचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे, कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार वेदप्रकाश गुप्ता, माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत यांना खटल्यातून वगळण्याबाबतचा अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. तो न्यायालयाने आज मान्य केला आहे. मात्र त्याची लेखी प्रत अद्यापपर्यंत आम्हाला प्राप्त झाली नाही. अशी माहिती आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस आयुक्त निलेश मोरे यांनी दिली