दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशातील सर्वश्रेष्ठ तपास पथक म्हणून ओळख असलेल्या या संस्थेच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत तीन राज्यांनी बंदी घातली आहे. तसेच इतर काही राज्येही बंदीच्या तयारीत आहेत. यापूर्वी आंध्रप्रदेश नायडू सरकारने तसेच तृणमुल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी सीबीआयवर राज्यातील प्रवेशावर परवानगीशिवाय बंदी घातलेली आहे. आता काँग्रेसशासित छत्तीसगड सरकारनेही या पावलावर पाऊल ठेवले आहे.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वाखालील छत्तीसगड सरकारनं केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि कार्मिक मंत्रालयाला एक पत्र पाठवलं आहे . यामध्ये सीबीआयला राज्यात कोणतंही नवीन प्रकरण हाताळण्यास देऊ नये, अशी मागणी केली आहे.
या कारणाने नाकारली परवानगी –
‘भाजपा आपल्या राजकीय फायद्यासाठी सीबीआय सारख्या तपाससंस्थांचा वापर करून घेत आहे. यामुळे त्यांच्यावरील विश्वास उडत चालला असून लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या संस्थेचा दुरुपयोग मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता आहे. ममता बॅनर्जी यांनीही सीबीआयवर बंदी घालताना म्हंटले होते. त्यामुळे आता इतरही राज्ये सीबीआयवर बंदी टाकण्याबाबत पावले उचलण्याची शक्यता आहे. यात आता छत्तीसगड सरकारची नव्याने भर पडली असून सीबीआयने तपास करावा तसेच छापा टाकावा यासाठीची आधीपासूनच असलेली परवानगी पुन्हा मागे घेतली आहे.
या बंदीमुळे आता आंध्र प्रदेश किंवा पश्चिम बंगाल , छत्तीसगड राज्यांमध्ये सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानुसार यापुढे सीबीआयला न्यायालयीन आदेशांशिवाय अन्य प्रकरणांची चौकशी करायची असल्यास राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
सीबीआय अंतर्गत वाद –
सीबीआयचे संचालक आणि उपसंचालक यांच्यात वाद सुरू असताना केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून संचालक आलोक वर्मा यांनी सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते. त्यानंतर वर्मा यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा केंद्रीय दक्षता आयोगाचा (सीव्हीसी) निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला होता. त्यामुळे वर्मा पुन्हा आपल्या सीबीआयच्या प्रमुख पदावर विराजमान झाले होते.त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी आलोक वर्मा यांची सीबीआय संचालक प्रमुखपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली. सीबीआयचे माजी प्रमुख आलोक वर्मांची सीबीआय संचालक पदावरून हकालपट्टी केल्यानंतर एकाच दिवसात आलोक वर्मा यांनी राजीनामा दिला आहे.