उस्मानाबादमधील वैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थापना करण्यासाठी केंद्र सरकार करणार विशेष अर्थसहाय्य
उस्मानाबाद : पोलीसनामा ऑनलाइन – केंद्र सरकारने देशातील 75 जिल्ह्यांत वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी विशेष अर्थसहाय्य धोरण आखले आहे. यात उस्मानाबादचाही समावेश आहे. तत्पूर्वी सर्व अनुषंगिक बाबींची पूर्तता करून राज्य शासनाने मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीसह उस्मानाबादच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव केंद्राकडे विशेष अर्थसहाय्यासाठी सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र राज्य सरकारकडून अद्याप याबाबत कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही.
जिल्हा रूग्णालयाची 26 एकर जागा अद्याप वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरीत देखील करण्यात आलेली नाही. त्याचबरोबर वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या स्थापनेसाठी आवश्यक असलेल्या खर्चाचा विषय विचाराधीन असल्याचे वर्षभरापासून सांगितले जात आहे. वैद्यकीय शिक्षण संचालकांनी वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिवांना सादर केलेल्या पत्रातून ही सर्व माहिती समोर आली आहे.
सध्या राज्यात शासकीय व महानगरपालिकेची 23, केंद्र शासनाची तीन, खासगी विनाअनुदानित 18 आणि अभिमत विद्यापीठाची 12, अशी एकूण 56 वैद्यकीय महाविद्यालये अस्तित्वात आहेत. राज्यातील पालघर, सिंधुदुर्ग, नंदुरबार, गडचिरोली, बुलढाणा, उस्मानाबाद, रायगड, सातारा, नाशिक, वर्धा, वाशी, परभणी, रत्नागिरी, अहमदनगर, भंडारा, अमरावती, जालना आणि हिंगोली या 18 जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालये अस्तित्वात नाहीत. ज्या ठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालय उपलब्ध नाहीत. तेथील जिल्हा रूग्णालयांचे श्रेणीवर्धन करून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना केंद्र शासनाने राज्याला दिल्या आहेत.
त्यानुसार केंद्र सरकारने देशातील 75 जिल्ह्यांत वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी विशेष अर्थसहाय्य धोरण आखले आहे. यात राज्यातील नंदुरबार, अलिबाग, सातारा, सिंधुदुर्ग, नाशिक, बुलढाणा, अमरावती, उस्मानाबाद, परभणी, पालघर आणि रत्नागिरी येथे टप्प्याटप्प्याने व प्राधान्यक्रम ठरवून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याबाबत शासनस्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. मात्र उस्मानाबादच्या जिल्हा रूग्णालय आणि परिसराची 26 एकर जागा अद्याप वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पुढील प्रक्रिया रखडली आहे.
नऊ वर्षांपूर्वी ऑक्टोबर 2011 मध्ये तत्कालीन पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उस्मानाबाद येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत सर्वानुमते ठराव पारीत करण्यात आला. त्याअनुषंगाने तब्बल आठ वर्षानंतर लातूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉ. चंद्रकांत दोडे, डॉ. सुषमा जाधव आणि डॉ. मंगेश सेलूकर या तिघांची समिती गठीत करण्यात आली. या समितीने सप्टेंबर 2019 मध्ये जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक यांची भेट घेऊन उस्मानाबाद जिल्हा रूग्णालयाची प्रत्यक्ष पाहणी केली.
प्राथमिक तपासणीनंतर निदर्शनास आलेल्या ठळक बाबी समितीने आपल्या अभिप्रायात नमूद करून राज्य सरकारकडे सादर केल्या. त्याला आता वर्षभराचा कालावधी लोटून गेला आहे. मात्र समितीने शिफारस केलेल्या 11 मुद्दांपैकी एकाही मुद्दावर पुढे काम सुरू झालेले नाही. कोरोनासारख्या महाभयंकर काळात केवळ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या घोषणेचा कांगावा करण्यात आला. प्रत्यक्षात राज्याच्या मंत्रिमंडळाने अद्याप त्यासाठी मंजुरी दिली नाही.
जागा हस्तांतरीत करणे अत्यावश्यक
केंद्र सरकारने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या माध्यमातून नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांकरिता विशेष अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तत्पूर्वी आयुर्विज्ञान परिषदेच्या निरीक्षणापूर्वी जिल्हा सामान्य रूग्णालयाने त्यांच्या ताब्यात असलेली 26.5 एकर जागा प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे हस्तांतरीत करणे अत्यावश्यक आहे.