बीड जिल्हा परिषदेच्या ‘त्या’ सदस्यांच्या अपात्रतेचा निर्णय पुन्हा राज्य सरकारच्या कोर्टात

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन

बीड जिल्हापरिषदेतील सहा अपात्र सदस्यांची पुन्हा एकदा ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासमोर सुनावणी होणार आहे. बीड जिल्हाधिकारी यांनी सहा सदस्यांना अपात्र ठरवले होते. यांनतर पंकजा मुंडे यांनी या अपात्रतेच्या निर्णयाला संपूर्ण प्रकरणाची अंतिम सुनावणी होईपर्यंत स्थगिती दिली होती. परंतु आज ही स्थगिती रद्द करत लवकर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दुसऱ्यांदा सुनावणीचे आदेश दिले आहेत.

बीड जिल्हा परिषदेच्या सहा जिल्हा परिषद सदस्यांना अपात्र ठरविण्यासाठी जिल्हाधिकारी, बीड यांच्याकडे याचिका दाखल करण्याल आली होती, त्यावर सुनावणी घेऊन जिल्हाधिकारी, बीड यांनी सदर सदस्यांना अपात्र घोषित केले होते. सदर निकालास राज्य शासनाकडे अपीलाद्वारे आवाहन दिल्यानंतर ग्रामविकास, मंत्री ना. पंकजाताई मुंडे यांच्याकडे सुनावणी झाली होती, त्यांनी या प्रकरणाच्या अंतिम सुनावणी पर्यंत जिल्हाधिकारी, बीड यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. या प्रकरणी येत्या 15 मे रोजी ग्रामविकास मंत्री ना. पंकजाताई मुंडे यांच्यासमोर पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे.

काय म्हटले न्यायालय

सदर स्थगिती आदेशा विरुध्द मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सदर याचिकेत अपीलात स्थगिती देण्याची कायद्यात तरतुद नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सदर अपात्रता अर्जावर स्थगिती देता येत नाही व मा. मंत्री,ग्रामविकास यांनी सदर आदेश प्रतिवादीना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी न देता दिलेला आहे, असे तीन मुददे मांडण्यात आले होते. यावर राज्य सरकारने कायदयामध्ये अपीलाची तरतुद आहे व अपीलात स्थगीती देता येते असे भारतीय दिवाणी संहिता या कायद्या आधारे स्पष्ट केले. तसेच सदरील स्थगिती आदेश हा अंतरिम असून प्रतिवादींना नोटीस काढण्यात आली आहे व प्रतिवादीच सुनावणी दरम्यान सरकारकडे पुढील वेळ मागुन घेत आहे असे स्पष्ट केले. यावर मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने याचिकाकर्त्याचे पहिले दोन्ही आक्षेप फेटाळुन लावत प्रतिवादीना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देवून सदर याचिकावरील स्थगिती आदेशाची पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश‍ दिले. राज्य सरकाने म्हणजे ग्रामविकास मंत्री, यांनी वादी व प्रतिवादीना आपले म्हणणे मांडण्याची पुर्ण संधी देऊन स्थगिती आदेशावर योग्य तो निर्णय घ्यावा असे आदेश न्यायालयाने आज पारीत केले आहे. त्यामुळे ग्रामविकास मंत्री, यांच्यासमोर येत्या 15 मे रोजी यासंदर्भात सुनावणी घेण्यात येणार आहे.

पंकजा मुंडेंचा आदेश एकतर्फी 

व्हिपचे उल्लंघन केलेल्या सहाही सदस्यांना बीड जिल्हाधिकारी यांनी अपात्र ठरवले होते. परंतु पंकजा मुंडे यांनी सुनावणीदरम्यान याला एकतर्फी स्थगिती दिली .पंकजा मुंडे यांनी दिलेला आदेश कायदा आणि नैसर्गिक तत्वांच्या विरोधी आहे,असे नायायालयाने म्हटले आहे. अपात्र सदस्यांना भत्ते घेता येणार नाहीत व मतदान करता येणार नाहीत असा आदेश खंडपीठाने दिला आहे. – बजरंग सोनवणे (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ,बीड जिल्हा अध्यक्ष )