मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्याचे हिवाळी अधिवेशन नुकतेच पार पडले. यामध्ये राज्यातील पहिल्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ विधेयकाला विधिमंडळात एकमताने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षापासून पुण्यातील बालेवाडी येथील शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात
राज्यातील पहिले क्रीडा विद्यापीठ सुरु होणार आहे.
नवे विद्यापीठ निर्मिती व इतर प्रशासकीय बाबींसाठी एकूण ४०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यात २०० कोटी अनावर्ती खर्चासाठी, तर २०० कोटी कॉर्पस् फंड असेल. दरम्यान पहिल्या वर्षी स्पोर्टस् सायन्स, स्पोर्टस् टेक्नॉलॉजी व स्पोर्टस् कोचिंग व ट्रेनिंग हे तीन अभ्यासक्रम सुरू होतील. क्रीडा क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपलब्ध असलेली क्रीडा विज्ञान, क्रीडा व्यवस्थापन आदीसह विविध क्षेत्रांत मोठ्या संधी आहेत. सोबतच क्रीडा क्षेत्रात नोकरीच्या, प्रशिक्षणाच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध व्हाव्यात व तरुणवर्गास क्रीडा क्षेत्रात येण्यास प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी राज्यात जास्तीत जास्त दर्जेदार कोच/प्रशिक्षक तसेच खेळाडू निर्माण व्हावेत, हा आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ स्थापनेचा उद्देश आहे.
जूनपासून क्रीडा अभ्यासक्रम सुरू
या संदर्भात बोलताना क्रीडामंत्री सुनिल केदार म्हणाले हे विद्यापीठ येत्या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्याचा मानस आहे. पहिल्या वर्षी स्पोर्टस् सायन्स, स्पोर्टस् टेक्नॉलॉजी व स्पोर्टस् कोचिंग व ट्रेनिंग हे 3 अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येतील. प्रत्येक अभ्यासक्रमात ५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल. त्यानंतर मागणी व आवश्यकतेनुसार आणखी अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे नियोजन आहे. शारीरिक शिक्षण, क्रीडा विज्ञान, क्रीडा वैद्यकशास्त्र, क्रीडा तंत्रज्ञान, क्रीडा प्रशासन, क्रीडा व्यवस्थापन, क्रीडा माध्यम व कम्युनिकेशन, क्रीडा प्रशिक्षण यामध्ये शिक्षणाची व नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील.तसेच, क्रीडा क्षेत्रातील तांत्रिक मनुष्यबळ देखील मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होईल. शारिरीक शिक्षण, क्रीडा शिक्षण यामध्ये संशोधन व विकास चांगल्या प्रकारे होईल.
पहिल्या वर्षी १३३ पदे
विद्यापीठासाठी सध्याच्या आवश्यकतेनुसार ५ वर्षांकरिता २१३ पदे ( नियमित वेतनश्रेणीतील १६६ पदे व ठोक वेतनावरील ४७ पदे) निर्माण करण्याचे प्रस्तावित आहे. यामध्ये कुलगुरु, रजिस्ट्रार त्यांची कार्यालयीन पदे, शिक्षकीय पदे व प्रशासकीय पदे यांचा समावेश आहे. यापैकी पहिल्या वर्षी १३३ पदे (नियमित वेतनश्रेणीतील १०० पदे व ठोक वेतनावरील ३३ पदे) निर्माण करण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच मानधनावरील विशेष तज्ञ देखील आंमत्रित करण्याबाबत अधिनियमात तरतूद असल्याचे केदार यांनी यावेळी सांगितले.