प्रसिद्धीसाठी भाजप कारणच शोधत असतात. कोणताही निर्णय घेतला की त्याची प्रसिद्धी करण्यासाठी सर्व माध्यमांचा पुरेपूर वापर करण्यात भाजपचा कोणी हात धरु शकणार नाही. बनियांचा पक्ष म्हणून पूर्वीपासून भाजपला हिणवले जात असे. एरवी शेतकऱ्यांसाठी आम्ही काय काय केले आणि काय करतोय, हे सांगण्याची एकही संधी न सोडणाऱ्या भाजपने राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. एरवी राज्य मंत्रिमंडळाच्या लहान-मोठ्या निर्णयांची काही मिनिटांतच प्रसिद्धी करणाऱ्या राज्य सरकारने, किमान आधारभूत किमतीने शेतमालाची खरेदी न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना एक वर्ष कैदेची शिक्षा आणि ५० हजार रुपये दंड करण्याचा निर्णय मात्र लपूनछपून घेतला. त्याची कुठेही प्रसिद्धी करण्यात आली नाही.
[amazon_link asins=’B071K8TM3G’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’b10c6450-a81c-11e8-ac3d-d954cff49499′]
पुणे येथे मुख्यालय असलेल्या पणन संचालकांना गेले दोन-तीन दिवस व्यापारी, बाजार समित्यांचे पदाधिकारी यांनी अनेक फोन करून नेमका निर्णय काय झाला, जीआर कधी निघणार, अशी विचारणा केली. सरकारचा लेखी आदेश आला की, आम्हाला खरेदी बंद करण्याशिवाय पर्याय नसेल, असे व्यापारी नेत्यांचे म्हणणे आहे. तथापि, आमच्याकडे अद्याप कोणताही आदेश आलेला नाही, असे पणन आयुक्त सांगत आहेत.
एलबीटी व अन्य बाबींमुळे व्यापाऱ्यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारला विरोध करुन भाजपच्या पारड्यात भरभरुन मते टाकली होती. आर्थिक रसद पुरविण्याबरोबरच त्यांनी आपला प्रभाव असलेल्या समाजाला त्यांनी भाजपकडे वळविले होते. पूर्वीही भाजपला व त्याअगोदर जनसंघाला बनियाचा पक्ष म्हणून हिणवले जात असे. या निर्णयामुळे भाजपचा आधार असलेल्या व्यापारीच दुखविले जाण्याचा धोका असल्याने निर्णय घेतला पण त्याची प्रसिद्धी करण्याचे टाळले आहे.
