शासनाने आदेश त्वरित मागे घ्यावेत, अन्यथा शिक्षणसंस्था व पालकांचे जेल भरो आंदोलनाचा इशारा

पुणे- महाराष्ट्र शासनाने शिक्षकेतर कर्मचारी शिपाई, लिपीक, प्रयोगशाळा परिचर इ. संदर्भात आकतीबंध जाहिर केला आहे. शासनाचा हा निर्णय अयोग्य आहे. हा निर्णय त्वरित रद्द न केल्यास जेल भरो आंदोलना चा इशारा शिक्षणसंस्था व पालकांनी दिला आहे. अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळा चे गणपतराव बालवडकर व विलास पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

मागील शासनाने दि.२८/०१/२०१९ ला शासन निर्णयाद्वारे चतुर्थश्रेणी कर्मचान्यांचा आकतीबंध लागु करून या पदाना संरक्षण दिले होते. परंतु आजच्या शासनाने ही पदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील सर्व संस्थाचालक निषेध करीत आहे शासनाने जाहिर केल्या निर्णयानुसार पाच ते दहा हजार मध्ये करण्याकरीता एकही कर्मचारी मिळणार नाही. हा कर्मचारी शाळेमध्ये नसेल तर साफसफाई व इतर असणारी स्वच्छतेची कामे कोण करणार? हा प्रश्न संस्थाचालका पुढे आहे.

मुलांमुलींसाठी व इतरांसाठी बांधलेला स्वच्छतागृहे व इतर शालेय परिसर कोण स्वच्छ करणार? हे कर्मचारी नसतील तर रोगराईला जाणुनबुजून निमंत्रण दिल्यासारखे होईल याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची राहिल याची नोंद शासनाने घ्यावी.

राज्यातील अनुदानित शाळाना यापूर्वी 12 टक्के वेतने तर अनुदान शासनाने कमी करून अल्प अनुदान देण्याचे मान्य केले तरी देखील हे ही अनुदान काही वर्षापासून शाळांना मिळत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षणसंस्था आर्थिक अडचणीत आहेत म्हणुन शासनाने वेतनेतर अनुदान त्वरीत सर्व शाळांना द्यावे अशी आमची प्रमुख मागणी आहे.