नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्यांचा विचार केला जाईल, असे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले आहे. मात्र, आम्हाला सरकारचे आश्वासन मान्य नाही, आमचे आंदोलन सुरुच राहणार असे शेतकरी नेते नरेश टिकैत यांनी सांगितले.
[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’048ed84e-c64a-11e8-b470-3d8493eae103′]
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, आपल्या विविध मागण्यांसाठी देशभरातील शेतकरी दिल्लीत रस्त्यावर उतरले आहेत. भारतीय किसान युनियन हे आंदोलन करत आहे. या आंदोलनाला किसान क्रांती यात्रा असं नाव देण्यात आलं आहे. उत्तराखंडच्या हरिद्वारमधून या आंदोलनाला सुरवात झाली होती. ही किसान क्रांती यात्रा आज राजधानी दिल्लीच्या वेशीवर धडकली. शाततेच्या मार्गाने आलेल्या शेतकऱ्यांवर दिल्लीच्या वेशीवर गाझीपूर येथे पोलीसांनी बळाचा वापर केला.
शेतकरी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलीसांनी लाठ्या चालवतानाच अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. शांतता आणि अहिंसेचं प्रतिक असलेल्या गांधी जयंतीदिनीच घडलेल्या या हिंसक घटनेमुळे सर्व स्तरातून या घटनेचा निषेध करण्यात येत असताना सरकारने शेतकऱ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला.
[amazon_link asins=’B01N74LA6J’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’0a043eb2-c64a-11e8-8c16-61c4985514d1′]
यावेळी केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री गजेंद्र शेखावत आणि उत्तर प्रदेश सरकारमधील मंत्री सुरेश राणा यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले. मात्र, या आश्वासनाने शेतकऱ्यांचे समाधान झालेले नाही. भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष नरेश टिकैत यांनी सरकारचे आश्वासन आम्हाला मान्य नसल्याचे सांगितले आहे. तसेच जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य करण्याचा निर्णय होणार नाही तोपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहणार असा इशारा दिला आहे. किसान युनियनचे प्रवक्ते युद्धवीर सिंह यांनीही ४ प्रमुख मागण्यांबाबत आश्वासन मिळाले नसल्याचे सांगितले.
काय आहेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या ?
१. ६० वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना पेन्शन द्यावे.
२. पंतप्रधान पीक विमा योजनेत बदल करावा.
३. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी.
४. सिंचनासाठी मोफत वीजपुरवठा द्यावा.
५. किसान क्रेडिट कार्डावर बिनव्याजी कर्ज द्यावे.
६. वन्यप्राण्यांपासून शेतीला संरक्षण मिळावे.
७. संपूर्ण शेतीमालाच्या खरेदीची हमी हवी.
८. स्वामिनाथन समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी व्हावी.
९. ऊसाची किंमत वेळीच अदा करण्यात आली नाही तर त्यावर व्याज मिळावे.
१०. ऊसाचा भाव लवकरात लवकर चुकता करावा.
जाहिरात
