मुंबईकरांसाठी दिलासादायक ! 14 हजार 500 इमारतींबाबत ठाकरे सरकारने घेतला ‘हा’ निर्णय
file photoमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – आज राज्य मंत्रिमंडळाने मुंबईमध्ये मोडकळीस आलेल्या आणि जुन्या इमारतींसाठी एक मोठा निर्णय घेतलाय. या निर्णयामुळे मुंबईतील सुमारे 14 हजार 500 उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांना लाभ होणार आहे.
या इमारतींचा आता शहरात उपकरप्राप्त इमारतीत राहणार्‍या लाखो रहिवाशांना इमारत पुनर्विकासाबाबत दिलासा मिळणार आहे. म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा हा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली आहे.
या सुधारणांनुसार अर्धवट अवस्थेतील अथवा कुठलेही काम सुरु केलेले नसलेले प्रकल्प महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) यांनी ताब्यात घेतल्यानंतर या प्रकल्पांकरीता आरंभ प्रमाणपत्र मिळाल्याच्या दिनांकापासून 3 वर्षाच्या कालावधीत भाडेकरु अथवा रहिवाशी यांचे पुनर्रचित गाळे पूर्ण करुन देणे म्हाडास बंधनकारक राहणार आहे.
रहिवाशांचे भाडे दिले नाही अथवा ना-हरकत प्रमाणपत्रातील अटी आणि शर्तींचा भंग केला आहे. तसेच महानगरपालिकेने कलम 354 ची नोटीस देऊन सुध्दा कार्यवाही केली नाही, अशी प्रकरणे देखील यात आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने 29 ऑक्टोबर 2016 रोजी मुंबई शहरातील मोडकळीस आलेल्या आणि धोकादायक असलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास जलद गतीने होण्यासाठी 8 आमदारांची समिती गठित केली होती.
या समितीने उपकरप्राप्त इमारतींच्या रखडलेल्या आणि बंद पडलेल्या योजना लवकर कार्यान्वित करण्याबाबत उपाययोजना सुचविल्या होत्या. त्यानुसार म्हाडा अधिनियम, 1976 मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचे विधेयक विधानमंडळात सादर करण्याच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आज निर्णय घेतला आहे.