शहारध्यक्ष आमदार जगताप यांच्याकडून अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नांचा मास्टरगेम

पिंपरी : पोलीसनामा ऑनलाईन – पिंपरी चिंचवड शहरामधील सद्यस्थितीला अनधिकृत बांधकाम हा मोठा गंभीर प्रश्न आहे. यामूळेच शहराच्या राजकरणात पक्षांतर्गत सह अनेक मोठ्या घडामोडी घडल्या आहेत. राष्ट्रवादी काॅग्रेसनं याच मुद्द्याला वेठीस धरून शहरात सर्वत्र जोरदार फ्लेक्सबाजी करत नागरीकांसाठी काहीही न केल्याचे विद्यमान सरकारतील शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप विरूद्ध ताशेरे ओढलेत. या सर्व बाबींना बघता जगताप यांनी प्रतित्युर फक्त कार्यातूनच देणे गरजेच झालं होतं. त्यानुसार अनधिकृत बांधकामांना आकारण्यात येणाऱ्या शास्तीकर माफीची, पिं.चिं शहरातील प्राधिकरणाच्या जागेवर उभारण्यात आलेली अनधिकृत घरे केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत अधिकृत करण्यात यावेत. तसेच बांधकामांचा आराखडा एफएसआयनुसार मंजूर करण्यात यावी अशी मागणी आमदार जगताप यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

त्यानुसार अनधिकृत बांधकामांना आकारण्यात येणाऱ्या शास्तीकर माफीची मर्यादा वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. त्यामध्ये एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर पूर्णपणे माफ होणार आहे. सामान्य नागरीकांना शास्तीकरामुळे होणारा त्रास कमी करण्यासाठी एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर माफ करण्याबरोबरच १००१ ते २००० चौरस फुटापर्यंतच्या अधिकृत बांधकामांना ५० टक्के आणि २००० चौरस फुटांवरील अनधिकृत बांधकामांना शंभर टक्के शास्तीकर आकारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याबाबतचा अध्यादेश येत्या आठवडाभरात निघेल, अशी माहिती आमदार जगताप यांनी दिली

राज्यातील महानगर व नगरपालिका मालकी जागेवर असणा-या अनधिकृत घरांबाबत राज्याच्या नगरविकास विभागाने मोठा निर्णय घेतलेला आहे. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सर्वांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प सरकारनं केलेला आहे. हा संकल्पासाठीच महानगर आणि नगरपालिकांच्या मालकी जागांवर झालेली अनधिकृत घरे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत अधिकृत करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत.

या आदेशाचा पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या जागेवरील अनधिकृत घरांनाही फायदा होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या जागेवर उभारण्यात आलेली अनधिकृत घरे सुद्धा प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत अधिकृत करण्यात यावेत. तसेच प्राधिकरण मालकीच्या जागेवर झालेली अतिक्रमणे संबंधितांना भाडेपट्ट्याने देण्याचाही निर्णय सरकारने घ्यावा. त्याचप्रमाणे बांधकामांचा आराखडा एफएसआयनुसार मंजूर करण्याबाबत सरकारने तातडीन निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही केली असल्याचं आमदार जगताप यांनी सांगितलंय.

त्यानूसार पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या जागेवर उभारण्यात आलेली अनधिकृत घरे केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत अधिकृत करण्यात यावेत. तसेच बांधकामांचा आराखडा एफएसआयनुसार मंजूर करण्यात यावा, मागणी संदर्भातचा निर्णय लवकरच होईल असा विश्वास आमदार जगताप यांनी व्यक्त केला आहे.

शास्तीकरा सारख्या बाकीच्या मागण्या पुर्ण झाल्यास पिं.चिं. भाजप पक्ष व आमदार जगताप यांना आगामी निवडणूकीत मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल तसेच अनेक वर्ष सत्ता भोगलेल्या राष्ट्रवादी काॅग्रेस पक्षाला चांगलीच चपराक बसेल.