ताज्या बातम्या

मोदी सरकार सेलिब्रेशनमध्ये ‘बिझी’ ! मात्र, देश बेरोजगारी आणि शैक्षणिक समस्येमुळं ‘चिंताग्रस्त’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशात रोजगार वाढल्याचं सरकार छातीठोकपणे सांगत असले तरी, प्रत्यक्षात मात्र  बेरोजगारीचं प्रमाण कमालीचं वाढलं आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीनं (सीएमआयई) बेरोजगारीसंदर्भात नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात ही धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे.

तरुणांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण-

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार भारतापासून अमेरिकेतील ह्युस्टन पर्यंत उत्सव साजरा करत असले तरीही सरकारी आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की देशातील शिक्षण आणि बेरोजगारी स्वातंत्र्यानंतर अशा एका टप्प्यावर पोहोचली आहे ज्यामुळे देशातील तरुणांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण आहे.

‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ हा नारा पोकळच –

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकॉनॉमीच्या ताज्या अहवालानुसार मे 2019 मधील बेरोजगारीचा आकडा जो. 7.3 टक्के होता तो ऑगस्टमध्ये वाढून  8.19 टक्क्यांवर गेला आहे. जगातील बेरोजगारीची सरासरी अजूनही 4..9 टक्के आहे. पुरुष बेरोजगारांसाठी हा आकडा 6 टक्के आणि महिलांचा 17.5 टक्के आहे. सरकारच्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ हा नारा पोकळ असल्याचे बेरोजगारीतील आकडेवारी सिद्ध करीत आहेत.

महाराष्ट्राची स्थिती अधिक वाईट –

महाराष्ट्राबद्दल बोलायचे झाले तर शिक्षण आणि बेरोजगारीच्या या भयंकर विळख्यात महाराष्ट्र सापडला आहे. भारत सरकारच्या ताज्या अहवालानुसार राज्यात 9.28 टक्के पदवीधर बेरोजगार आहेत आणि त्यात काही असे आहेत की जे केवळ नोकरीच्या शोधात नाही तर दोन वेळच्या जेवणासाठी रोजगार शोधत आहेत. अशा बेरोजगारांची संख्या 10.85 टक्के आहे.

पदव्यांच्या तुलनेत रोजगार पुरविले जात नाहीत –

देशाच्या शिक्षणाची स्थिती ही बेरोजगारीच्या स्थितीहून निराळी नाही. 18-23 वर्षाचे तरुणांच्या  एकूण लोकसंख्येपैकी केवळ 74 टक्के लोक महाविद्यालयात प्रवेश करू शकत नाहीत. देशात दरवर्षी 90 लाख पदव्या  दिल्या जातात . मात्र केंद्र आणि राज्य सरकार या 90  लाखांना रोजगार पुरवित आहेत काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शिक्षणक्षेत्रात केवळ  2.5 अशी महाविद्यालये व विद्यापीठे आहेत जी  पीएचडीच्या डिग्रीसाठी प्रवेश देतात.

महाराष्ट्रात 2014-15 मध्ये पदवी व पदव्युत्तर शाळांमध्ये शिक्षण देणार्‍या महिला व पुरुष शिक्षकांची संख्या 22715  होती. 2018-19 मध्ये ती घटून केवळ 18944 वर खाली आली आहे. हा कोणत्याही खासगी संस्थेचा डेटा नाही तर  सरकारने जाहीर केलेल्या  एआयएसएचईचा   अहवाल  आहे. देशात सध्या 993 विद्यापीठे, 39931 महाविद्यालये, 10725 संस्था आहेत. खाजगी क्षेत्रातील 385   महाविद्यालये आणि ग्रामीण भागात  394 विद्यापीठे आहेत.