मोदी सरकारने इराणचे ४३ हजार कोटींचे कर्ज फेडलं

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

पेट्रोल -डिझेलच्या दरांमध्ये दररोज वाढ होत आहे. त्यावरुन केंद्र आणि राज्य सरकारवर विरोधकांकडून टिकास्त्र सोडले जात आहे. सोशल मिडियावरुनही सरकारचा समाचार घेतला जात आहे. मोदी सरकारच्या अच्छे दिन ची खिल्ली उडविली जात आहे़ त्याचवेळी मोदी समर्थक त्यांच्या बचावासाठी पुढे सरसावले आहेत. ही दरवाढ युपीएपेक्षा कशी कमी आहे, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून इराणचे ४३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मोदी सरकारने फेडले आणि इंधन दर वाढण्यामागे तेच कारण असल्याचा एक मेसेज सध्या वेगाने व्हायरल झाला आहे.

परंतु, ते अर्धसत्य आहे़ नेमकी खरी गोष्ट काय हे जाणून घेऊ या कच्च्या तेलासाठी भारत सर्वाधिक अवलंबून आहे, तो सौदी अरेबियावर. त्या खालोखाल नंबर येतो तो इराण आणि इराकचा. हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, मेंगळुरू रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड आणि इंडियन आॅइल कॉपोर्रेशन इराणकडून कच्चे तेल विकत घेतात. हे सर्व व्यवस्थित सुरु असताना  २०११ मध्ये अमेरिका आणि अन्य महासत्तांनी अण्वस्त्रबंदी धोरणांतर्गत इराणवर निर्बंध आणले आणि सगळे तंत्रच बिघडलं. इराणकडून भारताला दररोज ४ लाख बॅरल (१ बॅरल म्हणजे १५९ लिटर) तेल पाठवलं जात होतं, ते १ लाख बॅरलवर आलं. त्यासोबतच, या तेलाचे पैसे देण्याच्या प्रक्रियेतही बदल झाला.

तुर्कस्तानच्या हल्क बँकेद्वारे ५५ टक्के रक्कम आणि भारताच्या यूको बँकेद्वारे ४५ टक्के रक्कम इराणला दिली जात होती. परंतु, २०१३ नंतर हे निर्बंध वाढले आणि आर्थिक देवाणघेवाणही कठीण होऊन गेली. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांचं इराणला ६.४ अब्ज डॉलर्सचं, म्हणजेच सुमारे ४३ हजार कोटींचं देणं शिल्लक राहिले.

१४ जुलै २०१५ नंतर इराणवरील काही निर्बंध हटवण्यात आले, पण हल्क बँकेद्वारे पैसे देण्यावरील बंधन कायम राहिले़ त्यामुळे भारतीय कंपन्यांना इराणला पैसे देताच येत नव्हते, पण दुसरीकडे रोज १ लाख बॅरल तेलाची खरेदी मात्र सुरूच होती. २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराणचे राष्ट्रपती हसन रुहानी यांची भेट घेऊन काही महत्त्वपूर्ण करार केले. त्याचवेळी, भारतीय पेट्रोलियम कंपन्यांना इराणचे देणे कसे देता येईल, यादृष्टीने रिझर्व्ह बँकेचेही प्रयत्न सुरू होते.

निर्बंध उठवल्यानंतर इराणनेही काही अटींमध्ये, नियमांमध्ये बदल केले होते. ४५ टक्के रक्कम रुपयांमध्ये आणि उर्वरित हल्क बँकेद्वारे घेण्याचं धोरण त्यांनी बदलले़ थकित रकमेवर व्याज द्या आणि सगळी रक्कम युरोमध्ये परत करा, अशी मागणी त्यांनी केली. तेव्हा, रिझर्व्ह बँक पुढे आली आणि यूको बँकेद्वारे हे पैसे देण्याचा प्रस्ताव त्यांनी दिला.

२०१६ मध्ये मोदी इराणला गेले तेव्हा त्यांनी या थकित रकमेतील सुमारे ५००० कोटींचा पहिला हप्ता दिला आणि नंतर सहा हप्त्यामध्ये संपूर्ण ४३ हजार कोटीचे देणं भारताने दिले. त्यामुळे इराणचे कर्ज मोदी सरकारने फेडले, हे म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. इराणची थकित रक्कम देण्यासाठी मोदी सरकारने रणनीती, आराखडा आखला, हे योग्य; पण हे पैसे पेट्रोलियम कंपन्यांकडे होतेच. त्यांनी ते स्वत:कडे जमा करुन ठेवलेच होते़ इतके दिवस ते इराणला देता येत नसल्याने ते पडून होते़ ते मोदींनी फक्त इराणपर्यंत पोहोचवले. दुसरीकडे, या चार वर्षांत पेट्रोल-डिझेलवरील करातून सरकारच्या तिजोरीत सव्वा सात लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत. आता होत असलेल्या पेट्रोल दरवाढीचा आणि या कर्जाचा काडीचाही संंबंध नाही, हेच यावरुन दिसून येईल.