नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सोशल मीडियावरील नागरिकांच्या हक्कांच्या रक्षणासंदर्भात नियुक्त करण्यात आलेल्या माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्राबाबतच्या संसदीय समितीपुढे हजर व्हा, असे लेखी आदेश देऊनही ट्विटरचे मुख्याधिकारी जॅक डोर्सी व कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ते सपशेल दुर्लक्ष केल्याचे उघड झाले आहे. सोशल मीडियावर नागरिकांचे अधिकार सुरक्षित राखण्याच्या मुद्यावर त्यांना माहिती-तंत्रज्ञान समितीने समन्स बजावले होते.
समितीमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजपा खासदार अनुराग ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने एक फेब्रुवारीला अधिकृत पत्राद्वारे टि्वटरचे सीईओ आणि अधिकाऱ्यांना हजर होण्यासाठी समन्स बजावले होते. सात फेब्रुवारीला संसदीय समितीची ही बैठक नियोजित होती. मात्र संसदेच्या माहिती-तंत्रज्ञान समितीसमोर हजर होण्यासाठी टि्वटरचे सीईओ आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नकार दिला आहे.
सोशल मीडियावर सक्रिय असलेल्या नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीच्या रक्षणाचा मुद्दा आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कळीचा ठरला आहे. माहिती-तंत्रज्ञान समितीकडून टि्वटरला पाठवण्यात आलेल्या पत्रात संस्थेच्या प्रमुखाला समितीसमोर हजर रहावे लागेल तसेच प्रमुखासोबत अन्य प्रतिनिधींनी हजर रहावे असे या पत्रात म्हटले आहे. नागरिकांच्या डाटाची सुरक्षितता आणि सोशल मीडियावरुन निवडणुकीत हस्तक्षेपाच्या पार्श्वभूमीवर हे समन्स बजावण्यात आले आहे.
परिणामांना सामोरे जाण्यास तयार रहा , भाजपचा इशारा –
‘ट्विटरचे हे वर्तन म्हणजे एका रीतीने भारतातील सरकारी यंत्रणेचा अपमान आहे’, असा आक्षेप घेत, ‘याच्या संभाव्य परिणामांना सामोरे जाण्यास तयार रहा’, असा इशारा भारतीय जनता पक्षाने ट्विटर कंपनीला दिला आहे.
कमी कालावधी मिळाल्याने अनुपस्थिती –
‘समितीपुढे हजर राहण्याबाबतचा निरोप आम्हाला आयत्या वेळी मिळाला. इतक्या कमी दिवसांत त्याबाबतची तयारी करणे अशक्य होते’, असे कारण ट्विटरने संसदीय समितीपुढील अनुपस्थितीसाठी पुढे केले आहे. पण टि्वटरचे सीईओ जॅक डॉर्सी आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आणखी वेळ देण्यासाठी आता ११ फेब्रुवारीवाला ही बैठक होणार आहे.