कलम 370 च्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळात मिळाली होती ‘इतक्या’ मिनिटात मंजूरी

Last updated Aug 11, 2019

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – राज्य घटनेच्या कलम ३७० अन्वये जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करणे आणि या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन करण्याचा प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अवघ्या ७ मिनिटात मंजुरी देण्यात आली होती, अशी माहिती आता समोर आली आहे.

मोदी सरकारच्या या मंत्रिमंडळात बहुसंख्य मंत्री हे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या काश्मीर भारतात पूर्णाशाने सामील व्हावे, हा सैद्धांतिक वारसा मानणारे आहेत. त्यामुळे गृहमंत्री अमित शहा यांनी हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडल्यानंतर सर्व मंत्र्यांनी बाके वाजवून व टाळ्यांच्या गजरात त्याचे स्वागत केले. या दोन्ही निर्णयाची तयारी बऱ्याच दिवसांपासून सुरु होती. हे विषय मंत्रीमंडळापर्यंत येईपर्यंत पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री शहा व आणखी काही मोजक्या व्यक्ती सोडल्या तर इतरांपासून ते पूर्णपणे गोपनीय ठेवण्यात आले होते.

कोणतेही सरकार महत्वाचे सर्व प्रस्ताव सर्वप्रथम लोकसभेत मांडून तो मान्य करुन घेतात व त्यानंतर राज्यसभेत मांडून मंजूर करुन घेतला जातो. मात्र, राज्यसभेत बहुमत नसतानाही अत्यंत महत्वाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. विरोधकांना बेसावध ठेवून त्यांना आश्चर्याचा धक्का देऊन त्यांच्यातील वैचारिक अनिश्चिततेचा फायदा घेण्यासाठी सरकारने जाणीवपूर्वक हा प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभेत मांडला. त्याचवेळी हा प्रस्ताव संमत होईल, यासाठी अगोदरच मोजक्या विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन त्यांची मते आपल्या बाजूने नाही तरी विरोधात पडणार नाहीत, याची तजवीज सरकारने केली होती. त्यामुळेच राष्ट्रवादी काँग्रेससह अनेकांनी ऐनवेळी प्रस्तावावरील मतदानात सहभाग घेतला नाही, असे विश्वनीय सुत्रांनी सांगितले.

आरोग्यविषयक वृत्त –