लग्नासारख्या नात्यामध्ये पुरुष आणि महिला दोघांनाही शारीरिक संबंधांना नकार देण्याचा अधिकार आहे, असा निकाल मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल आणि न्यायमूर्ती सी हरि शंकर यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. कोणत्याही महिलेने आपल्या पतीसोबत शारीरिक संबंधांसाठी नेहमी होकारच द्यावा, असा लग्नाचा अर्थ होत नाही, असे दिल्ली हायकोर्टाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे.
[amazon_link asins=’B07F83WRJS’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’c601ff98-8a4b-11e8-a9e5-8169e26b3f5d’]
मेल वेलफेअर ट्रस्ट या एनजीओने दाखल केलेली या याचिकेत असे नमूद करण्यात आले होते की, पती-पत्नीमधील नात्यातील लैंगिक अत्याचारात बळाचा वापर, धमकी दिलेली असणे महत्त्वाचे आहे. वैवाहिक अत्याचाराला अपराध मानणाºया याचिकेला याद्वारे विरोध करण्यात आला होता. यावर हायकोर्टाने म्हटले की, बलात्कारासाठी शारीरिक बळाचा वापर आवश्यक आहे, असे म्हणणे चुकीचे आहे. बलात्कारामध्ये जखमी होणे गरजेचे नाही. बलात्काराची व्याख्या आज बदलली आहे.
एनजीओच्या याचिकेत म्हटले होते की, कायद्यानुसार लग्नानंतर पत्नीला लैंगिक अत्याचारामध्ये संरक्षण देण्यात आले आहे. यावर हायकोर्टाने म्हटले की, जर इतर कायद्यांमध्ये याचा समावेश असेल तर भारतीय दंडसंहिता ३७५ मध्ये अपवाद कशाला असायला हवा. या कायद्यानुसार, कोणत्याही पुरुषाने आपल्या पत्नीसोबत शरीरसंबंध ठेवणे बलात्कार नाही.