स्वयंपाकाच्या गॅसशी संबंधित नियमात होणार बदल; जाणून घ्या काय आहे नियम?

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – LPG gas कनेक्शनसंदर्भात केंद्र सरकार एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत. यामुळे आता केवळ ग्राहकाला आयडी पुरावा देऊन LPG कनेक्शन मिळणार आहे. आताच्या नियमानुसार नवे कनेक्शन घेण्यासाठी वास्तव्याचा पुरावा देण्याची गरज नसणार नाही. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे अन्य शहरांमध्ये स्थलांतरीत होणारे लोक, शिकण्यासाठी दुसऱ्या ठिकाणी राहायला गेलेले विद्यार्थी तसेच व्यावसायिकांना मोठा लाभ होणार आहे. हा निर्णय एक ग्राहकांना दिलासा देणारा आहे.

सीएनबीसी अहवालानुसार पेट्रोलियम मंत्रालयाने LPG gas कनेक्शनबाबत नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी नियम तयार केले आहे. ते तेल कंपन्यांना पोहचवले आहेत. नवीन LPG कनेक्शन घेण्याच्या नियमात शिथिलता आणण्याच्या हेतूने मोदी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. त्याचबरोबर ३ सरकारी तेल कंपन्या एकत्रितपणे ‘Integrated IT platform’ तयार करत आहेत, असेही अहवालात म्हटले आहे.

समजा, एखाद्या ग्राहकाची एखाद्या कंपनीकडे Gas cylinder साठी नोंदणी असेल, तरी तो ग्राहक दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या कंपनीकडून सिलिंडर घेऊ शकणार आहे. आता त्यांना फक्त नवीन आयडी पुराव्यावर नवीन गॅस कनेक्शन मिळणार आहे. सध्या ज्या नागरिकांकडे Aadhar card, PAN card किंवा मतदार ओळखपत्र असल्यास ते सहजपणे नवीन LPG कनेक्शन मिळवू शकतात. यासाठी त्यांना कायमस्वरूपी पत्त्याशी संबंधित हमी देण्याची आवश्यकता लागणार नाही.

या निर्णयानुसार काय लाभ होणार ?
या निर्णयामागील आयडी पुराव्यावर gas कनेक्शन मिळाल्यास शहरांमध्ये स्थलांतर करणार्‍या बहुतेक लोकांना याचा थेट लाभ होणार आहे. त्याचबरोबर १०० टक्के LPG कव्हरेजचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यातही सरकारला मोठी मदत होईल. यंदा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पापीय घोषणेनुसार एक कोटी नवीन ग्राहकांना उज्ज्वला योजनेंतर्गत LPG कनेक्शन दिले जाणार आहे.

४ वर्षांत ८ कोटी कुटुंबांपर्यंत मोफत LPG –
तेल सचिव तरुण कपूर यांनी फेब्रुवारी महिन्यात एक अशा व्यक्त करत, देशात स्वच्छ उर्जेला प्रोत्साहन देऊन सरकारचे उद्दिष्ट १०० टक्के पूर्ण करण्यात यश येईल, असे ते म्हणाले, मागील ४ वर्षात ८ कोटी घरांपर्यंत मोफत LPG कनेक्शन पोहोचली आहेत. देशातील सर्व गोरगरीब कुटुंबांना मदत करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. देशात LPG वापरकर्त्यांची एकूण संख्या २९ कोटींवर गेली आहे.