मुंबई : वृत्तसंस्था – फेब्रुवारीचा पगार सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणार आहे. मात्र, या सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार देताना सरकारने घरभाडे भत्यात कपात केली आहे. सरकारने घरभाडे भत्यात ६ते २ टक्क्यांनी कपात केली आहे. नव्या नियमानुसार शहरांत २४ टक्के तर ग्रामीण भागात ८ टक्के घरभाडे भत्ता देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
राज्य कर्मचार्‍यांना १ जानेवारी २०१८ पासून सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे याची अधिसूचना ३० जानेवारीला काढण्यात आली. त्यानंतर घरभाडे भत्त्यासंदर्भात सुधारित आदेश वित्त विभागाने काढले. यामुळे कर्मचाऱ्यांना फेब्रुवारी महिन्यापासून सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
राज्य कर्मचार्‍यांना १ जानेवारी २०१८ पासून सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे याची अधिसूचना ३० जानेवारीला काढण्यात आली. त्यानंतर घरभाडे भत्त्यासंदर्भात सुधारित आदेश वित्त विभागाने काढले. यामुळे कर्मचाऱ्यांना फेब्रुवारी महिन्यापासून सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
सहाव्या वेतन आयोगात शहरी भागात अ, ब, क आणि ग्रामीण अशी वर्गवारी करुन घरभाडे भत्ता दिला जात होता. नव्या सातव्या वेतन आयोगात एक्स, वाय, झेड असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. या वर्गीकरणानुसार घरभाडे भत्त्यांच्या दरात सुधारणा करण्यात आली आहे. पूर्वी ३०, २०, १० टक्के भत्ता दिला जात होता. आता २४, १६ व ८ टक्के असे घरभाडे भत्त्याचे दर ठरविण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
मात्र, घरभाडे भत्त्यामध्ये कापत केल्याने नाराजी आहे. तसेच वाहतूक भत्त्यात कोणताच बदल करण्यात आला नसल्याने वाहतूक भत्ता जुन्याच दराने मिळणार आहे.