पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – वीज कंत्राटी कामगारांचा २० फेब्रुवारीपासून पुणे ते मंत्रालया (मुंबई) पर्यंत पायी संघर्ष मोर्चा आयोजित केला आहे. महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने हा मोर्चा आयोजित केला आहे.
सर्व जिल्ह्यातील ३००० वीज कंत्राटी कामगारांना पुणे ते मंत्रालय असा पायी मोर्चा का काढावा लागत आहे ? या विषयीची माहिती महाराष्ट्र्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे अध्यक्ष निलेश खरात यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी महामंत्री सचिन मेंगाळे, कार्याध्यक्ष उमेश आनेराव, संघटन सचिव राहुल बोडके, कोशाध्यक्ष सागर पवार आदी उपस्थित होते. “माहिती महाराष्ट्रातील वीज उद्योगात महावितरण महापारेषण आणि महानिर्मिती या कंपन्यांमधील रिक्त पदांवर वीज कंत्राटी कामगार कंत्राटदारांच्या मार्फत मागील १० ते २० वर्षापासून फक्त कागदोपत्री किमान वेतनावर काम करत आहेत.
आज आशिया खंडात महावितरण कंपनीचे नाव प्रथम क्रमांकावर असून या वीज उद्योगाला प्रगती पथावर नेण्यात या कंत्राटी कामगारांचा मोलाचा वाटा आहे. ऊन पाऊस थंडी वारा रात्री अपरात्री आधी कामाला हक्काने कंत्राटी कामगार हजर राहून जनतेला सेवा देतात. या कामगारांना सेवेत समाविष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने एप्रिल २०१५ पासून पाठपुरावा केला त्यानुसार माननीय ऊर्जा मंत्री महोदयांनी रानडे समितीची स्थापना केली. या समितीने याबाबत योग्य अभ्यास अहवाल शासनास सादर केला मात्र या अहवालाची अंमलबजावणी झाली नाही. रोजंदारी कामगार पद्धत पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय केवळ आर्थिक बोजा येईल असे कारण देऊन शासनाने बाजूला ठेवला.” असे खरात यांनी सांगितले.
“या वीज उद्योगात आज कंत्राटदारांमार्फत कागदोपत्री किमान वेतनावर साधारण २०,००० कंत्राटी कामगारांकडून रिक्त असलेल्या पदांवर काम करून घेतले जाते. शासनाकडून देण्यात येणारे किमान वेतन व इतर अनुषंगिक लाभ हे कंत्राटदारांकडून या कामगारांना बहुतांश ठिकाणी दिले जात नाहीत, विविध प्रकारे कामगारांचे आर्थिक शोषण केले जाते. वेतन वेळेवर दिले जात नाही, वेतनातून अनाधिकृतपणे अव्वाच्या सव्वा रक्कम काढून घेतली जाते. भविष्य निर्वाह निधी रक्कम पूर्ण व नियमित भरली जात नाही, कामावर राहायचे असेल तर या रकमा कंत्राटदारांना द्याव्याच लागतात, विचारणा केली असता अनेक अधिकाऱ्यांना पैसे वाटावे लागतात अशी उत्तरे मिळतात. यामुळे असे अनधिकृत पैसे न देणाऱ्या कंत्राटी कामगाराला संघटनेत पुढाकार घेणाऱ्या कामगारांना कामावरून कमी केले जाते.
या बाबत ना हाक ना बोंब अशी अवस्था असून कष्ट करून देखील आज हा कामगार अर्धपोटी राहत आहे. या साठीच या कंत्राटदारांच्या जाचातून मुक्त होऊन कंत्राटी कामगारांच्या श्रमाला मूल्य प्राप्त होण्यासाठी वीज मंडळातील पूर्वाश्रमीची रोजंदारी कामगार पद्धत पुन्हा चालू केल्यास या कामगारांचे जीवनमान आणि आर्थिक स्तर उंचावेल व त्यांना शाश्वत रोजगाराची हमी मिळेल, या करिता संघटनेने सतत शासन व प्रशासनाकडे पाठपुरावा चालूच ठेवला आहे. वीज कंपन्यांवर एक रूपयाचा देखील बोजा येणार नाही व कामगारांना देखील श्रमाचा योग्य मोबदला मिळून कंत्राटदारांच्या त्रासातून मुक्तता मिळेल या मुद्या साठी संघटना चर्चा करण्यास तयार आहे मात्र अद्यापही न्याय मिळाला नाही माननीय ऊर्जा मंत्री यांनी दिलेला शब्द पाळला नाही कामगारांना अच्छे दिन काही आले नाही.
ही पद्धत राबवल्यास कामगारांना १००% अच्छे दिन येतील वीज उद्योगातील भष्टाचार बंद होईल” असा दावा पदाधिकार्यांनी केला.
फक्त कंत्राटदार मध्ये नको. केवळ या मुख्य मागणी करता राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांच्याकडे दाद मागण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील वीज कंत्राटी कामगार बुधवार दिनांक २० फेब्रुवारीपासून पुणे येथील मा. कामगार आयुक्त कार्यालय वाकडेवाडी जुना पुणे-मुंबई रोड शिवाजीनगर पुणे येथून निघून दिनांक २६ फेब्रुवारी रोजी मुंबई मंत्रालयावर निवेदन देण्यासाठी जाणार आहेत.