‘नागरिकत्व’ कायद्याचे परिक्षण सर्वोच्च न्यायालय करणार, केंद्र सरकारला नोटीस

नवी दिल्ली : पोलीसनामा ऑनलाइन – नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या वैधतेचे परिक्षण करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करणार आहे. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस दिली आहे. याची पुढील सुनावणी २२ जानेवारी रोजी होणार आहे. संसदेने बहुमताने नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर राष्ट्रपती कोविंद यांनी त्यावर सही करुन त्याला मान्यता दिली आहे. न्यायालयाने यावेळी सांगितले की, या कायद्याला स्थगिती देता येईल का हे पाहावे लागेल.

या कायद्याविरोधात देशभरात हिंसक आंदोलने होत असून अनेक ठिकाणी जाळपोळ, दगडफेकीचे प्रकार सुरु आहेत. ईशान्य भारतात यावरुन मोठा गदारोळ सुरु आहे. संसदेत केंद्र सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या आसाम गणपरिषदेने राज्यातील विरोध लक्षात घेऊन केंद्र सरकारला या कायद्यासाठी दिलेला पाठिंबा काढून घेतला आहे.

या कायद्याला विरोध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात ६० याचिका दाखल करण्यात आला आहेत. त्यावर आज सुनावणी झाली. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस दिली असून या कायद्याचे परिक्षण करण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच या कायद्याला स्थगिती देता येईल का हे पहावे लागेल, असे सांगून पुढील सुनावणी २२ जानेवारीला ठेवली आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/