विनाअनुमती कागदपत्रांच्या प्रती काढणे म्हणजे चोरीच : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अनधिकृतपणे कागदपत्रे घेऊन त्यांच्या प्रती काढणे हा चोरीचा गुन्हा होऊ शकतो असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ‘बीटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ यांनी याबाबत तक्रार दाखल केली होती. न्या. आर. भानुमती व न्या. सुभाष रेड्डी यांनी हा निर्णय दिला.

‘बीटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ या कार्यालयाशी संबंधित ऑडिट रिपोर्टची प्रत एका प्रकरणात जोडण्यात आली होती. बीटी कॉर्पोरेशनने ही प्रत जोडणाऱ्या वकिलांकडे ती कोठून मिळवली, याची माहिती मागितली. मात्र वकिलांना त्याचे समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे ‘बीटी कॉर्पोरेशनने अहवालाची चोरी करून प्रत काढल्याचा व ती चोरीची मालमत्ता स्वीकारल्याविषयी तक्रार दाखल केली.

काय आहे प्रकरण
‘बीटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ कंपनीची महत्त्वाची माहिती असलेल्या ऑडिट रिपोर्टच्या सहा प्रति तयार करण्यात आल्या होत्या. या प्रती फक्त कंपनीच्या महत्त्वाच्या लोकांना नावानिशी देण्यात आल्या होत्या. यापैकी एका संचालकाच्या अहवालाची प्रत न्यायालयात देण्यात आली होती. मात्र सहा प्रति बीटी कॉर्पोरेशनच्या ताब्यात होत्या. सर्व मूळ कागदपत्रे कंपनीच्याच ताब्यात आहेत आणि कागदपत्रांतील माहिती घेऊन जाणे, ही मालमत्तेची चोरी होऊ शकत नाही, म्हणून तो गुन्हा उच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्याविरुद्ध बीटी कॉर्पोरेशनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर प्रती काढण्यामागे अप्रामाणिक हेतू होता. मूळ प्रती जरी कंपनीच्या ताब्यात असल्या तरी त्यातील मजकुराची चोरी झाल्याने तो गुन्हा होतो असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार, कागदपत्रांतील लिखाण ही कंपनीची मालमत्ता होती. त्याच्या प्रती काढण्यासाठी काही काळासाठी कागदपत्रे अनधिकृतपणे घेऊन जाऊन प्रती काढल्यास ती कंपनीच्या मालमत्तेची चोरी ठरते. या प्रती काढल्याने कंपनीचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे अनधिकृतपणे कागदपत्रे घेऊन त्यांच्या प्रती काढणे हा चोरीचा गुन्हा होऊ शकतो.