पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – पुणे, पिंपरी- चिंचवड शहरातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या कष्टकऱ्यांना पक्की घरे मिळवीत, यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकारणांतर्गत योजना राबवली जाते. मात्र, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने राज्य सरकारकडे नवीन बदलांबाबत प्रस्ताव सादर केला होता. तो प्रस्ताव गेल्या वर्षभरापासून राज्य सरकारच्या दिरंगाईमुळे लाल फितीत अडकला असून, त्यावरती अद्यापही निर्णय घेण्यात आला नाही.
पुणे शहरातील ४० टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते. या झोपडपट्ट्या खासगी तसेच सरकारी जमिनींवर वसलेल्या आहेत. या झोपडपट्टीतील कष्टकऱ्यांना पक्की घरे मिळावीत म्हणून एसआरमार्फत योजना राबवण्यात येते. त्यात नागरिकांना २६९ चौरस फुटांचे घर तसेच पुनर्विकासासाठी ७० टक्के रहिवाशांची मान्यता लागते. त्यासोबतच बांधकाम व्यावसायिकांसाठी तीन चटई क्षेत्र निर्देशांक, टीडीआर वापराची किमान मर्यादा २० टक्के होती.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून त्यात काही बदल सुचवण्यात आले होते. या बदलांतून झोपडपट्टीतील कष्टकऱ्याला मोठे घर, अग्निशामक दल, इतर सुविधांसाठी अंतर, टीडीआर (TDR) ची मर्यादा वाढवणे, एफएसआय (FSI)ची मर्यादा वाढवणे असे उपाय सुचवले होते. मात्र, राज्य सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले असून, गेल्या वर्षभरापासून त्यावरती कोणताही निर्णय झाला नाही.
राज्य सरकार दरबारी प्रलंबित असलेले बदल
>> जुन्या नियमांनुसार झोपडीधारकाला २५ चौरसमीटर (२६९ चौरस फूट) चटई क्षेत्राची विनामूल्य निवासी सदनिका देण्याची तरतूद आहे. मात्र, नव्या बदलांत ही मर्यादा वाढवून २७.८८ चौरसमीटर (३०० चौरस फूट) चटई क्षेत्राची सदनिका द्यावी.
>> एसआरए योजनेच्या भूखंडावर चटई क्षेत्र निर्देशकांची कमाल मर्यादा ३ पर्यंत लागू आहे. ही मर्यादा वाढवून ती किमान ४ करावी.
>> पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरात मेट्रोसारख्या प्रकल्पांनी बाधित होणाऱ्या कुटूंबाना पुनर्विकासास वाव मिळाला.व हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रचलित हेक्टर ३६० झोपड्यांची घनता वाढवून ४५० करावी.
>> योजना राबवताना इमारतीच्या उंचीची ४० मीटरची मर्यादा वाढवून स्थानिक विकास नियंत्रण नियमावलीअंतर्गत अनुज्ञेय होणारी उंची प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
>> मागील काही वर्षांपासून टीडीआर (TDR)चे बाजारमूल्य कमी होत असल्याने योजनेवर विपरीत परिणाम झाला असून, आताच्या परिस्थितीत २० टक्के कमाल मर्यादा वाढवून टीडीआर (TDR) वापराची किमान मर्यादा ३३ टक्के करून तो प्राधान्याने वापरणे, टीडीआर उपलब्ध नसल्यास ३३ टक्क्यांचे किमान मर्यादेचे बंधन पालिका आयुक्तांच्या स्तरावर शिथिल करण्याचे अधिकार पालिका आयुक्तांना देण्यात यावेत.
>> झोपडीधारकांना मोफत व पक्की घरे देऊनही केवळ योजनेस विरोध करून अडथळे निर्माण केले जातात. या प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी प्रचलित नियमानुसार ७० टक्के झोपडीधारकांची मान्यता घेण्याची अट काढून त्याऐवजी ५१ टक्के मान्यता घेण्यात यावी.
>> एसआरए (SRA)कडून टीडीआर देण्याचा प्रस्ताव मान्य झाल्यावर पालिका आयुक्तांनी संबंधित विकास हक्क प्रमाणपत्र एक महिन्याच्या आत वितरित करावे.
>> आताच्या नियमावलीत योजना पूर्ण करण्याचा कालावधी स्पष्ट करण्यात आला नाही. त्यासाठी सदनिकांच्या संख्येनुसार योजना पूर्ण करण्याचा कमाल कालावधी ठरविला जावा.
>> विकसकाकडून जमा होत असलेल्या देखभाल दुरुस्ती शुल्काच्या व्याजामधून स्वच्छता, कौशल्य विकास, मुलांच्या शिक्षणाबाबत जागृती, आरोग्याचे प्रश्न यासंदर्भात स्वयंसेवी संस्था, महापालिका यांच्या सोबतीने आवश्यक खर्च करणे.