नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सरकारी यंत्रणांना खासगी आणि संवेदनशील डेटा एकत्रित करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. कारण केंद्र सरकार ‘व्यक्तिगत माहिती संरक्षण विधेयक’ (पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन) आणण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. केंद्र सरकारनं हे विधेयक आणल्यास सरकारला खासगी डेटाही तपासता येणार आहे. कायदा, सुरक्षा आणि सुव्यवस्थेसाठी हे पाऊल उचलण्यात येणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. त्यामुळे जर तुम्ही फोन, इंटरनेटसह कुठल्याही डिजिटल माध्यमाचा वापर करत असाल तर तुम्हाला सावध होण्याची गरज आहे. तसेच डिजिटल माध्यमामधील चुकीचे वर्तन तुम्हाला अडचणीत आणू शकते.
व्यक्तिगत माहिती संरक्षण विधेयकातील तरतुदींनुसार, कुठल्याही इंटरनेट प्रोव्हायडरला आणि गुगल, ट्विटर, फेसबूकसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला एखाद्या व्यक्तीचा पर्सनल डेटा कुठल्याही तपास यंत्रणेला पुरवण्याचा आदेश देऊ शकते. या तरतुदीमुळे सरकारने न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण यांच्या समितीने दिलेल्या मसुदा विधेयकाला फार गांभीर्याने घेतले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
श्रीकृष्ण समितीचा अहवाल व प्रस्तावित कायदा ही व्यक्तिगत माहितीच्या संरक्षणासाठी व गोपनीयता जपण्याविषयी होता. ‘कोणाचीही व्यक्तिगत माहिती गोळा करून ती वापरणाऱ्यानं अशी माहिती न्याय्य व वाजवी पद्धतीनं, त्या माहितीच्या गोपनीयतेचा आदर ठेवूनच वापरावी’ असं असं या कायद्यात सांगण्यात आलं होत.
व्यक्तिगत माहिती संरक्षण विधेयक 2019 याच आठवड्यात लोकसभेमध्ये सादर करण्यात येण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार या विधेयकाच्या माध्यमातून देशातील नागरिकांच्या डिजिटल माहितीचे व्यवस्थापन आणि कायदेशीर संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने पहिला कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे.
Visit : policenama.com
- पायी वेगाने चालण्याचे ‘हे’ आहेत तब्बल ३४ फायदे, वाचून व्हाल थक्क !
- मडक्यातील पाण्याचे ९ फायदे आणि फ्रिजच्या पाण्याचे ५ तोटे जाणून घ्या
- ‘सुपरफूड अ‍ॅवोकॅडो’! खाताना, खरेदी करताना, साठवताना ‘या’ ७ गोष्टी लक्षात ठेवा
- लठ्ठपणाच्या दुष्परिणामांचे ‘हे’ आहेत २ मुख्य प्रकार, जाणून घ्या
- तुम्ही लठ्ठ आहात का ? ‘या’ २ पद्धतीने ओळखा, नेहमी लक्षात ठेवा या ४ गोष्टी
- काविळ, दम्यावर कांदा गुणकारी ! ‘हे’ आहेत 7 आरोग्यदायी फायदे