…तेव्हा न्यायालये हे अनुकूल उत्तर असते

पोलीसनामा ऑनलाइन – देशात न्याय प्रणालीवर अधिक ताण आहे. हे प्रत्येक वेळी दिसून येते. अनेक कार्य असो, समस्या असो, वाद असो, जातीय आरक्षण, तसेच केंद्र शासन आणि राज्य शासन यामधील काही वाद-विवाद असो या सर्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे हे न्याय प्रणालीकडे नक्कीच असते. आणि त्या न्यायेकडे अधिक अपेक्षेने बघीतले जाते. अनेक कारणासाठी, घटनेसाठी, प्रकरणासाठी कोर्टातच धाव घ्यावी लागते. तर निवडणुकीच्या राजकारणात गैरमार्गाचा वापर करून आपले राजकारण लादण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या धटिंगणांना वठणीवर कोण आणेल? असा काही सवाल उपस्थित झाला तर तेव्हा कोर्ट हेच अनुकूल आणि अखेरच उत्तर आहे.

तसेच न्यायालयाची कार्यप्रणाली म्हणजे न्यायनिवाडा करणे. एखाद्या जिल्ह्यातील शाळेतील शिक्षकाला पदोन्नती नाकारल्याने त्याच्यावर अन्याय झाल्याची भावना असेल तर यामुळे कोर्टात जावे लागते. तर जेवण करतेवेळी गरम पदार्थ वाढले नाही तर बायोकोला घटस्फोट देण्यास हे पुरेसे कारण आहे की नाही हे देखील कोर्टाने याच्यावर न्यायनिवाडा दिल्यावर पती स्थिर होतो. मागील काही वर्षांमध्ये लोकशाही व्यवस्थेतील लोकप्रतिनिधी, नोकरशहा, माध्यमे यांच्यापेक्षा न्यायप्रणालीवर नागरिकांची आशा अधिक वाढत असल्याने न्यायाचा अंतिम शब्द आणि अखेरचं बोलणं हे कोर्टच आहे.

यानुसार तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाअंतर्गत सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने न्यायमूर्तींच्या नेमणुकाबाबत विलंब टाळण्याकरिता दिलेल्या निर्देशाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हाय कोर्टाच्या न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांसंदर्भात सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमच्या शिफारशींवर भक्कम असल्यास सरकारने ३ ते ४ आठवड्यामध्ये निर्वाळा करणे अनिवार्य केलं आहे. हाय कोर्टाच्या कॉलेजियमने केंद्राकडे ज्या नावावरून शिफारस केलीय. त्यावरून गुप्तचर विभागाचा रिपोर्ट ४ ते ६ आठवड्यामध्ये यावे. राज्य शासनाने आपला अभिप्राय, IBच्या रेपोर्टसह ८ ते १२ आठवड्यामध्ये पूर्ण करणे आवश्यक . असे देखील कोर्टाने सांगितले आहे. भारतातील विविध हाय कोर्ट ५० टक्के न्यामूर्तीच्या शक्तीवर कामकाज आणि न्यायनिवाडाचे काम करतात. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. तसेच, या घटनेच्या सुनावणी दरम्यान ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी म्हटले की, हाय कोर्टाच्या मंजूर १ हजार ८० पदापैकी ६६४ पदे भरली असली तरीही ४१६ पदे रिक्त आहे. रिक्त पदांकरिता १९६ शिफारशी प्राप्त झाल्या आहेत.

या प्रकारावरून कोर्टाच्या आदेशानुसार शासनाने तात्काळ पदे भरण्याचे ठरवले तरी सर्व पदे भरतील इतके उमेदवार उपलब्ध नाहीत. म्हणजेच शासनाने अधिकाधिक शिफारशी अधिक वेगाने मंजूर केल्या तरी न्यायप्रणालीला अधिक दिलासा मिळणार आहे. उच्च न्यायालयातील नेमणूक हे एक तर कनिष्ठ न्यायालयीन वर्तुळातून होतात अथवा वकिलांतून केल्या जातात. कनिष्ठ कोर्टामध्ये न्यायाधीश पदावरील व्यक्तीकरिता हाय कोर्टातील नेमणूक हा बहुमान असतो. परंतु, हाय कोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात न्यामूर्ती नेमणूक होण्यासाठी जे नियमावली असते त्यात वकिलीसबधी अट घेतली असते. सुप्रीम कोर्टात न्यामूर्ती होणारी व्यक्ती त्याअगोदर हाय कोर्टात न्यामूर्ती असणे आवश्यक आहे. तर साहजिकच वकील श्रेणीतून न्यायमूर्ती नेमणूक करताना संबंधित वकिलांची मान्यता आवश्यक आहे. अनेक नामांकित वकील आपली प्रॅक्टिस सोडून न्यायमूर्तींचे सतीचे वाण पत्करायला तयार होत नाहीत.

तसेच, न्यायालयात सरकारी वकील म्हणून दीर्घकाळ कारकीर्द केलेले अनेक वकील न्यायव्यवस्थेची सेवा करण्याच्या भावनेतून नेमणूक स्वीकारत असतात, मात्र न्यायमूर्तींची रिक्त पदे आणि उपलब्ध उमेदवार यांच्यातील फरक आहे. न्यायमूर्तींच्या होणाऱ्या बदल्या हेही त्यांची पदे रिक्त राहण्याचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. न्यायमूर्तीपदावर नेमणूक होऊन २ वर्षे झाली असली आणि सेवेत कायम केल्यावर जर बदल्या किंवा इतर काही मुद्यामुळे न्यायमूर्तींनी राजीनामा दिला तर त्या व्यक्तीला देशातील कुठल्याही हाय कोर्टात वकील म्हणून सराव करता येत नाही. म्हणून काही न्यायमूर्तींनी पदावर कायम होण्यापूर्वी राजीनामे दिल्याचीही काही गोष्टी घडल्या आहेत. दरम्यान, महत्वाचे म्हणजे, अनेक राज्य शासनामधील मातब्बर न्यायमूर्तींच्या नावांच्या कॉलेजियमकडून प्राप्त झालेल्या शिफारशी स्वीकारताना आपल्याही नावांचा आग्रह करतात. तसेच अनेक राज्याचे राज्यांचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांचाही काही नावांचा आग्रह धरला जातो. आता भारतात भार महिने स्थिर करावी लागतात. तसेच उत्तम असा राजकीय दबावतंत्राचा भाग हा देखील अति गतीच्या न्यायदानाच्या मुलावर येताना दिसतोय.