नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अचानक रात्री आठ वाजाताच्या सुमारास देशाला उद्देशून भाषण केले होते. या भाषणात त्यांनी अचानक पाचशे आणि हजारांच्या नोटांना कागज का तुकडा ठरवत त्या रद्दबातल केल्या. एकूण चलनातील ८६ टक्के चलन बंद केल्याची घोषणा मोदींनी केली होती. देशातील वाढत्या काळा पैसा व दहशतवादाला पायबंद घालण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी म्हटले होते. मात्र, दोन वर्षात काळापैसा कमी झाल्याचे दिसून आले नसून उलट काळापैसा वाढल्याचे एका सर्वेतून स्पष्ट झाले आहे. शिवाय दहशतवादी कारवायाही वाढल्याचे वेळोवेळी दिसून येत आहे.
लोकल सर्कलच्या एका सर्वेक्षणात ही बाब स्पष्ट झाली आहे. लोकल सर्कलने देशातील २१५ जिल्ह्यांमध्ये घेतलेल्या या सर्वेक्षणात पंधरा हजार जणांनी सहभाग नोंदवला. ६० टक्के भारतीयांनी काळ्या पैशाचे पूर्णपणे निर्मूलन झाले नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. सध्या संपूर्ण देशाला २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागले असून, काळ्या पैशाची निर्मिती वाढत असल्याचे मत भारतीयांनी व्यक्त केले आहे. नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर काळा पैसावाल्यांपेक्षा सर्वसामान्यांचेच सर्वाधिक हाल झाले होते. यामध्ये अनेकजणांना आपला जीवही गमवावा लागला होता. काही बँक कर्मचाऱ्यांचाही अतिताणामुळे जीव गमवावा लागला होता. त्यानंतर आलेल्या मंदीचे चटके अजूनही बसत असून अनेकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत.
बळीराजाने सरकारला एक दमडीचीही अोवाळनी देऊ नये : राज ठाकरेंचे आणखी एक व्यंगचित्र
आता पुन्हा देशातील काळ्या पैशाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले असून, बाजारातील चलनी नोटांचे प्रमाणही वाढल्याचेही निरीक्षण नागरिकांनी नोंदवले आहे. या सर्वेक्षणातील निष्कर्षानुसार काळ्या पैशाचे प्रमाण वाढल्याचे मत ६० टक्के लोकांनी व्यक्त केले आहे. तर अवघ्या १७ टक्के लोकांनी वाढले नसल्याचे म्हटले आहे. १६ टक्के लोक म्हणाले प्रमाण तेवढेच आहे तर ७ टक्के म्हणाले माहित नाही. यासंदर्भात एकुण ७८९४ जणांचे मत जाणून घेण्यात आले होते.
नोटाबंदीमुळे प्रत्यक्ष करांचे प्रमाण वाढल्याचे निरीक्षणही अनेकांनी नोंदवले आहे. दरम्यान, करवसुलीत लक्षणीय वाढ झाली असून केंद्र सरकारच्या तिजोरीत प्राप्तिकराच्या माध्यमातून सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राने अव्वल स्थान पटकावले आहे. एकट्या महाराष्ट्राचे योगदान अन्य चार राज्यांच्या एकूण योगदानाच्या तुलनेत अधिक आहे. महाराष्ट्र आणि नवी दिल्ली मिळून देशाच्या एकूण प्राप्तिकराच्या निम्मा प्राप्तिकर देत असल्याचे आढळून आले आहे.
