केंद्राचा ठाकरे सरकारला ‘दणका’, राज्य शासनाचा जनगणनेबाबतचा ‘तो’ प्रस्ताव फेटाळला

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – भाजपाचा पाठिंबा असतानाही आगामी जनगणना कार्यक्रमात जातीनिहाय जनगणना करावी, असा राज्य शासनाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने फेटाळून लावून ठाकरे सरकारला दणका दिला आहे.

महाराष्ट्रात ओबीसी, मराठा आणि एसटी, एससी यांची नेमकी संख्या किती आहे, हा प्रश्न वारंवार पुढे येत आहे. मराठा आरक्षणाबाबत हा प्रश्न सातत्याने उपस्थित होत राहिला आहे. उद्धव ठाकरे सरकारने एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन गेल्या महिन्यात बोलावले होते. त्यावेळी सभापती नाना पटोले यांनी ऐनवेळी जातीनिहाय जनगणना व्हावी, असा प्रस्ताव आणला होता. त्याची घटक पक्षातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना कल्पना नव्हती. त्या प्रस्तावावर या दोन्ही पक्षांनी इतक्या घाईघाईत असा प्रस्ताव आणू नये, असे सांगितले होते. मात्र, त्याचवेळी भाजपाने नाना पटोले यांच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला होता.

हा प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे पाठविला होता. मात्र, केंद्र सरकारच्या जनगणना विभागाने अशा प्रकारच्या जनगणनेला मान्यता देता येणार नाही, असे राज्य शासनाला कळविले आहे. एकप्रकारे भाजपाचा पाठिंबा असतानाही मोदी सरकारने उद्धव ठाकरे सरकारला हा दणका दिल्याचे मानले जात आहे.

You might also like