महत्वाच्या बातम्या

खुशखबर ! सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना K.P. बक्षी समितीचं ‘मोठं’ गिफ्ट, मिळणार पगारात वाढ

note File Photo

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर होणार आहेत. वेतन आयोगांबाबत सरकारने नेमलेल्या बक्षी समितीने वेतनत्रुटी दूर करण्यासंदर्भात अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल राज्य शासनाने स्वीकारला असून त्याचा फायदा जवळपास एक लाख कर्मचाऱ्यांना होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

राज्य शासनाने स्वीकारला अहवाल
केंद्र सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर तो राज्यात कशा स्वरूपात लागू करायचा तसेच वेतनत्रुटी दूर करण्यासंदर्भात हे निश्चित करण्यासाठी बक्षी यांची समिती शासनाने नेमलेली होती. या समितीने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे सादर केला. बक्षी अहवाल राज्य शासनाने स्वीकारला असून त्यामुळे पाचव्या सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटी दूर होऊन कर्मचाऱ्यांना फायदा मिळेल अशी शक्यता आहे.

काय आहे प्रकरण
राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला. मात्र, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2019 पासून करण्यात आली. त्यामुळे 2016 पासूनचा जो काही फरक आहे, तो फरक देण्याचे आश्वासन शासनाने दिले. त्यानुसार थकबाकीचा पहिला हप्ता राज्य कर्मचाऱ्यांना देण्याचे काम सुरू झाले आहे. थकबाकीचे अजून चार हप्ते बाकी आहेत. असे असतानाच पाचव्या सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगात विविध वर्गातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची वेतन निश्चिती करताना आयोगाने अन्याय केला अशी तक्रार कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी केली होती. यावर राज्य शासनाने निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नेमली होती.

आरोग्यविषयक वृत्त –