इन्कम टॅक्सच्या बाबतीत ‘हे’ 5 ‘दिलासे’ देवु शकतं सरकार, जाणून घ्या कसा ‘फायदा’ होणार तुमचा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात केल्यानंतर आता 1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. ज्यात अपेक्षा आहे की इनकम टॅक्समध्ये दिलासा मिळेल. सामान्य लोकांना इनकम टॅक्समध्ये दिलासा मिळाल्यास त्याचा परिणाम सरकारच्या तिजोरीवर होईल. इनकम टॅक्ससह सरकार अर्थसंकल्पामध्ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्युशन टॅक्स आणि लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्समध्ये दिलासा मिळेल.

1. सध्याच्या टॅक्स स्लॅबनुसार वर्षाला 5 लाख उत्पन्न कमावणाऱ्यांकडून 5 टक्के कर आकारला जातो. तर 5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नावर 20 टक्के टॅक्स द्यावा लागतो. यामुळे तज्ज्ञांच्या मते सरकार या अर्थसंकल्पात सामान्यांना दिलासा देईल.

2. इनकम टॅक्सशिवाय डिविडेंड डिस्ट्रीब्युशन टॅक्समध्ये दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. एका वृत्तानुसार NA शाह सिक्योरिटीज LLP चे अशोक शाह यांच्या हवाल्याने सांगण्यात आले आहे की कोणतीही कंपनी आपल्याला झालेल्या फायद्याच्या आधारे टॅक्स जमा करते. यानंतर कंपनी आपल्या सरप्लस उत्पन्नाला शेअरहोल्डर्समध्ये वाटण्याचा निर्णय घेते तर त्यांचे डिविडेंट डिस्ट्रिब्युशन म्हणून 20.56 टक्के द्यावे लागते. याशिवाय नॉन कॉर्पोरेट टॅक्सपेअर्सला 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त डिविडेंटवर 10 टक्के टॅक्स द्यावा लागतो. तर सरचार्ज आणि सेस देखील द्यावा लागतो. अशात डिविडेंट डिस्ट्रिब्युशन काढल्याने टॅक्सवर टॅक्स देण्याचे ओझे पूर्णता संपेल. शाह यांचे म्हणणे आहे की सरकारने शेअर होल्डर्सला डिविडेंडमधून होणाऱ्या कमाईवर टॅक्स लावायला हवा.

3. लिस्टेड सिक्युरिटीवर लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्स आणि सिक्युरिटीज ट्रांजेक्शन टॅक्स दोनदा द्यावा लागतो. 2004 साली हा टॅक्स सुरु झाला होता. 2018 मध्ये एलटीसीजी पुन्हा एकदा लागू करण्यात आला. त्यामुळे दुप्पट टॅक्समुळे गुंतवणूकदारांवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे आता सरकारकडे गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्यासाठी दोन मार्ग आहेत. पहिला आहे तो म्हणजे सिक्युरिटीज ट्रांजेक्शन टॅक्सला पूर्णता बंद करणे आणि दुसरा पर्याय म्हणजे लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्समध्ये दिलासा देणे.

4. आता अपेक्षा आहे की रियल इस्टेट सेक्टरला आधार देण्यासाठी सरकार गृह कर्जात दिलासा देईल. मागील वर्षी निर्मला सीतारमन यांनी घोषणा केली होती की 31 मार्च 2020 पर्यंत घेण्यात आलेल्या कर्जावर व्याजदरात 1.5 लाख रुपयापर्यंत सूट देण्यात येईल. गृह कर्जाच्या व्याज दरात 45 लाख रुपयांपर्यंत घर खरेदी केल्यास सूट मिळेल.

आता अपेक्षा केली जात आहे की टॅक्स सूट पहिल्यांदा होणाऱ्या घर खरेदीवर मिळणार आहे. मग ते कितीही किंमतीचे घर खरेदी करतील. जर केंद्र सरकार असे पाऊल उचलते तर अनेकांना याचा फायदा होईल.

5. पेंशन फंड रेग्युलेटर PFRDA ने NPS च्या अंतर्गत 1 लाखापर्यंत इनकम टॅक्स सूटची मागणी केली आहे. सध्या एका वित्तीय वर्षात 50 हजार रुपयांपर्यंत आहे. जर तुमचा नियोक्ता आपल्या NPA मध्ये योगदान देत असेल तर इनकम टॅक्स कायद्याअंतर्गत बेसिक सॅलरीवर अतिरिक्त 10 टक्के सूट मिळाली, रेग्युलेटरने सरकारकडे ही देखील मागणी केली आहे की सर्व कॅटेगरीच्या सब्सक्राइबर्सला त्यांच्या योगदानात 14 टक्के टॅक्स सूट मिळले. सध्या हे फक्त केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळते.

फेसबुक पेज लाईक करा – 

You might also like