मराठा आरक्षण रद्द होण्यामागे ‘हे’ दोन प्रमुख कायदेशीर मुद्दे; जाणून घ्या

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन –  मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निकालाला पूनर्विलोकन याचिकेद्वारे आव्हान देण्याची शिफारस भोसले समितीने (Committee) राज्य शासनाला (State Government) केली आहे. अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. तसेच मराठा आरक्षणाला कोणते दोन मुद्दे आडकाठी ठरले यासंदर्भात देखील अशोक चव्हाण यांनी माहिती दिली.

25 वर्षांच्या हलीमाने एकाचवेळी दिला होता 9 मुलांना जन्म; एक महिन्यानंतर ‘ही’ आहे स्थिती

मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सखोल अभ्यास व पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारस करण्यासाठी राज्य शासनाने (State Government) विधीतज्ज्ञांची समिती (Committee) गठीत केली होती.
ही समिती अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधिश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केली होती.
या समितीने शुक्रवारी (दि.4) सायंकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांना आपला अहवाल सादर केला त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अशोक चव्हाण यांनी ही माहिती दिली.

समितीचे म्हणणे
अशोक चव्हाण यांनी माहिती देताना सांगितले की, साधारणत: 40 हून अधिक कायदेशीर मुद्यांच्या आधारे ही पूनर्विलोकन याचीका दाखल करावी, असे समितीने सांगितल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली.
मराठा आरक्षण रद्द होण्यामागे प्रमुख कायदेशीर मुद्दे समितीने सांगितले आहेत.

दोन प्रमुख कायदेशीर मुद्दे
आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा आणि 102 व्या घटनादुरुस्ती बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णयाला आव्हान देण्यासारखी परिस्थिती असल्याचे समितीने राज्य सरकारला सुचवले आहे.
केंद्र सरकारने 103 वी घटनादुरुस्ती करुन आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाला 50 टक्क्यांच्या मर्यादा पासून संरक्षण दिल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालय मराठा आरक्षणाच्या निकालात भाष्य केलेले नाही.
असेही समितीने निदर्शनास आणून दिले आहे आर्थिक दृष्ट्या मागात प्रवर्गाच्या याचिकेसंदर्भात निर्णय होत नाही.
तोवर मराठा आरक्षणास 50 टक्के मर्यादेची अट लावणे तत्वत: न्यायोचित नव्हते, असेही मत समितीने व्यक्त केले आहे.

–

तोपर्यंत राज्यांना आरक्षण देता येणार नाही
50 टक्के आरक्षणाची अट शिथिल करा या मुद्यावर याचिका दाखल करणार असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
जोपर्यंत 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल होत नाही तोपर्यंत राज्यांना आरक्षण देता येणार नाही.
असेही मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

पुनर्विलोकन याचिकेद्वारे आव्हान देण्याची शिफारस
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला पूनर्विलोकन याचिकेद्वारे आव्हान देण्याची शिफारस भोसले समितीने राज्य शासनाला केली आहे.
अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली केंद्राने जी रिव्ह्यू पिटीशन दाखल केली ती फक्त राज्याला आरक्षण देण्याचा समावेश केला आहे.
परंतु जोपर्यंत 50 टक्के चं आरक्षण मर्यादा शिथिल होत नाही तोपर्यंत राज्यांना आरक्षण देता येणार नाही.
म्हणून केंद्राच्या रिव्ह्यू पिटीशनला कोणताही अर्थ नाही, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.