सरकार बदलणार ‘ग्रॅच्युटी’ संबंधित ‘हा’ नियम, तुम्हाला होणार ‘असा’ फायदा, जाणून घ्या

पोलीसनामा ऑनलाईन : कंत्राटी कर्मचार्‍यांना ग्रॅच्युइटी मिळविण्यासाठी सलग पाच वर्षे नोकरीच्या अटीपासून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सरकार यासंदर्भात एक बदल करणार आहे. हा बदल नुकताच लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या सामाजिक सुरक्षा कोड विधेयक २०१९ चा एक भाग आहे. दरम्यान, ग्रॅच्युइटीसाठी सामान्य किंवा कायम नोकरीवर किमान पाच वर्षे काम करणे अनिवार्य राहील. हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात आणि राष्ट्रपतींनी मंजूर केल्यानंतर हा बदल अमलात येणार आहे.

या विधेयकात म्हटले आहे की, ‘किमान पाच वर्षे नोकरी सोडल्यानंतरच कर्मचार्‍यांना ग्रॅच्युइटी दिली जाईल.’ मात्र, यापूर्वी अशी चर्चा होती की सरकार पाच वर्षांपासून ग्रॅच्युइटीची अट रद्द करू शकते. आता, लोकसभेत सादर झालेल्या विधेयकानुसार कर्मचार्‍यांना पाच वर्षांच्या सेवेनंतर ग्रॅच्युइटी मिळण्यासाठी विहित केलेल्या अटींमध्ये सेवानिवृत्ती किंवा राजीनामा, मृत्यू किंवा अपघात किंवा आजारपणामुळे अपंगत्व, कराराची मुदत किंवा केंद्र सरकारद्वारे जारी केलेल्या अधिसूचनेच्या अंतर्गत होणाऱ्या घटनेचा समावेश आहे.

कंत्राटी कामगारांना मिळणार मोठा दिलासा :
सोशल सिक्युरिटी कोडमध्ये म्हंटल्यानुसार, काही कर्मचारी सलग पाच वर्षे पूर्ण न केल्यासही ग्रॅच्युइटी मिळण्यास पात्र ठरतील. म्हणजेच नोकरी सोडताच त्यांना ग्रॅच्युइटी मिळेल. संहितेनुसार कंत्राटी कर्मचार्‍यांना पाच वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच ग्रॅच्युइटी देण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. अशा कर्मचार्‍यांना प्रो-राटा तत्त्वावर पैसे दिले जातील, म्हणजेच ग्रॅच्युइटी दिली जाईल. कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचारी ते असतात ज्यांना कंपन्या ठराविक कालावधीसाठी करारावर ठेवतात.

५० कोटी कामगारांवर होणार परिणाम :
कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास, नामनिर्देशित व्यक्तीला ग्रॅच्युइटी दिली जाईल. जर एखाद्या कर्मचार्याने नामनिर्देशित न केल्यास, ही रक्कम त्याच्या वारसांना दिली जाईल. हे नियम केंद्र आणि राज्य सरकार अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचार्‍यांना आणि ग्रॅच्युटी देयकाशी संबंधित इतर कायद्यांना लागू होणार नाहीत. सामाजिक सुरक्षा विधेयक, २०१९ सामाजिक सुरक्षा निधी अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या ५० कोटी कामगारांना लागू असेल.

ग्रॅच्युइटी कशी मोजली जाईल?

प्रत्येक वर्षाची सेवा पूर्ण झाल्यावर कर्मचार्‍याला सरासरी १५ दिवसांचे वेतन ग्रेच्युटी म्हणून दिले जाईल. संहितेनुसार, ‘प्रत्येक वर्ष सेवा संपल्यानंतर, नियोक्ता कर्मचार्‍यांना केंद्र सरकारद्वारे अधिसूचित १५ दिवस किंवा दिवसांच्या पगाराची पदे दिली जातील. हे कर्मचार्‍याने काढलेल्या शेवटच्या पगारावर आधारित असेल.

जर कर्मचार्‍यांना मासिक वेतन प्राप्त झाले असेल तर, १५ दिवसांच्या पगाराची गणना करा, मासिक पगाराचे २६ ने विभाजन करा आणि १५ मधील संख्येस गुणाकार करा, परिणामी कर्मचार्‍यांची एक वर्षाची ग्रॅच्युइटी असेल. त्याशिवाय मृत कर्मचारी, हंगामी कर्मचारी इत्यादींसाठी ग्रॅच्युइटी मोजण्याची वेगळी पद्धत आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा : https://www.facebook.com/policenama/