‘कोरोना’च्या संकटादरम्यान कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेत ‘हे’ राज्य, जाणून घ्या महाराष्ट्रासह इतर ‘स्टेट’ची परिस्थिती

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोना संकटात अनेक राज्यांची आर्थिक परिस्थिती बिघडली आहे. त्यांच्या समोर खर्चासाठी पैशाचेही आव्हान उभे राहिले आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना प्रचंड कर्ज घ्यावे लागले आहे. देशात अशी पाच राज्ये आहेत, ज्यांचे चालू वर्षात दुप्पट कर्ज झाले आहे. यावर्षी सर्वात जास्त कर्ज घेणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, नागालँड आणि सिक्कीम आहे.

७ एप्रिलपासून ते ११ ऑगस्ट दरम्यान महाराष्ट्राचे कर्ज तिप्पट
जागतिक महामारीने सर्वाधिक प्रभावित असलेल्या महाराष्ट्राने मागील वर्षाच्या तुलनेत ७ एप्रिल ते ११ ऑगस्ट दरम्यान तीन वेळा कर्ज घेतले आहे. त्याचबरोबर कर्नाटकने कोविड-१९ व इतर खर्च सुरळीत ठेवण्यासाठी यादरम्यान मागील वर्षाच्या तुलनेत पाचपट अधिक कर्ज घेतले आहे. केअर रेटिंग्सच्या अहवालानुसार, कोविड-१९ ला रोखण्यासाठी मार्च २०२० च्या उत्तरार्धात केल्या गेलेल्या लॉकडाऊननंतर राज्याच्या महसुलात मोठी घट दिसून आली. यानंतर राज्य विकास कर्जाच्या गरजा भागवण्यासाठी सरकारांनी बाजारपेठांचे शोषण केले आहे.

१३ राज्यांवरील कर्जाच्या ओझ्यात ५० टक्के वाढ
चालू आर्थिक वर्षात देशातील २६ पैकी १३ राज्यांनी राज्य विकास कर्ज दिले आहे. केअर रेटिंग्सनुसार, या राज्यांवर कर्जाचे ओझे मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ५० टक्क्यांनी वाढले आहे. जागतिक महामारीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी चालू आर्थिक वर्षातील राज्यांची कर्ज मर्यादा वाढवून सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ५ टक्क्यांपर्यंत केली आहे. पूर्वी ही मर्यादा जीडीपीच्या ३ टक्के होती. त्यांनी विशेष सुधारणांसाठी राज्यांना ४.२८ कोटी रुपयांच्या कर्जाची परवानगी दिली आहे. सर्व आर्थिक दबावांमध्ये केंद्र सरकारने एप्रिल आणि मे मध्ये राज्यांना १२,३९० कोटी रुपयांची महसुली तूट दिली होती.

रिझर्व्ह बँकेकडूनही राज्यांना मोठा दिलासा
एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने राज्य आपत्ती निवारण निधीसाठी (एसडीआरएफ) ११,०९२ कोटी रुपयांची आगाऊ रक्कम जाहीर केली होती. याव्यतिरिक्त कोविड-१९ विरुद्ध थेट लढा देण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयाला ४,११३ कोटी रुपये देण्यात आले होते. याच दरम्यान राज्यांना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडूनही दिलासा मिळाला. केंद्रीय बँकेने राज्यांच्या कर्जाची मर्यादा ६० टक्क्यांनी वाढवली. तसेच राज्यांचा ओव्हरड्राफ्ट कालावधीही १४ दिवसांवरून २१ दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला. तसेच एका तिमाहीत राज्याच्या ओव्हरड्राफ्टचा कालावधीही ३२ दिवसांवरून ५० दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला.