कामाची गोष्ट ! आजपासून बदलल्या दैनंदिन व्यवहारातील ‘या’ 11 गोष्टी, जाणून घ्या नाहीतर होईल मोठं नुकसान

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 1 ऑक्टोबरपासून देशभरात अनेक नवीन नियम लागू करण्यात येणार असून त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या जीवनावर होणार आहे. बँकिंग, वाहतूक आणि जीएसटीसाठी बँका आणि सरकारने जुन्या नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत जे 1 ऑक्टोबर 2019 पासून अंमलात येणार आहेत. 1 ऑक्टोबरपासून काय बदलत आहे ते जाणून घ्या –

1) एटीएममधून कॅश काढण्याच्या नियमात बदल –

एसबीआयचा एटीएम चार्जही 1 ऑक्टोबरपासून बदलला जाईल. आता बँकेचे ग्राहक मेट्रो शहरांच्या एसबीआय एटीएममधून जास्तीत जास्त 10 विनामूल्य डेबिट व्यवहार करू शकतील. सध्या ही मर्यादा 6 व्यवहारांची आहे. त्याचबरोबर इतर एटीएममधून जास्तीत जास्त 12 मोफत व्यवहार करता येतात.

2) जीएसटीमध्ये कपात –

जीएसटी परिषदेच्या 37 व्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत अनेक गोष्टींद्वारे कराचा बोजा कमी करण्यात आला आहे. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत हॉटेल इंडस्ट्रीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. 7500 रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त भाडे असलेल्या रुमवर आता 18 टक्के जीएसटी आकारण्यात येईल. पहिल्यांदा हे दर 28 टक्के होते. 1001 ते 7500 रुपयांपर्यंतच्या हॉटेल भाड्यावर 12 टक्के जीएसटी आकारण्यात येईल. तर 1000 रुपयांपेक्षा कमी भाडे असलेल्या हॉटेलच्या रुमवर जीएसटी आकारण्यात येणार नाही.

3) सबीआयचा किमान रक्कमेवर 80 टक्के दिलासा –

एसबीआयने 1 ऑक्टोबरपासून मेट्रो शहरात ग्राहकांना मंथली मिनिमम बॅलेंसच्या रक्कमेत कपात करुन 3000 रुपये केले आहे,जे आता 5 हजार आहे. याशिवाय शहरी भागातील खातेदातांनी दर मिनिमम बॅलेंस खात्यात ठेवला नाही तर त्यावर कापण्यात येणारा चार्ज देखील कमी असेल. अशा ग्राहकांच्या खात्यात 75 टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम असे तर 15 रुपये जीएसटी सह दंड असे. आता पर्यंत 80 रुपये आणि जीएसटीसह दंड आकारण्यात येत होता. तर 50 ते 75 टक्के रक्कम असेल तर त्यावर 12 रुपयांसह जीएसटी लावून दंड आकारण्यात येईल. जे आधी 60 रुपये आणि जीएसटी लावून दंड आकारण्यात येत होता.

4) ओबीसी रेपो रेट लिंक रिटेल लोन 8.35% दराने मिळणार –

ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स ( OBC ) ने रेपो रेटशी जोडलेली नवीन रिटेल आणि एमएसई कर्ज एमएसई कर्ज उत्पादने बाजारात आणली आहेत. ही कर्जे 1 ऑक्टोबर 2019 पासून उपलब्ध असतील. ओबीसीने एमएसई अंतर्गत दिलेली सर्व नवीन फ्लोटिंग रेट कर्जे आणि किरकोळ कर्ज रेपो दराशी संबंधित व्याज दरावर उपलब्ध असतील. या नवीन उत्पादनांमध्ये रेपो दराशी संबंधित गृह कर्जाचा व्याज दर 8.35 टक्क्यांपासून सुरू होईल, तर एमएसईचा कर्जाचा व्याज दर 8.65 टक्क्यांपासून सुरु होईल.

5) पेट्रोल-डिझेल खरेदीवर 0.75% कॅशबॅक मिळणार नाही –

एसबीआय क्रेडिट कार्डवरून पेट्रोल-डिझेल खरेदीवर तुम्हाला 0.75% कॅशबॅक मिळणार नाही. 1 ऑक्टोबरपासून ही सुविधा एसबीआयबंद करणार आहे. एसबीआय क्रेडिट कार्डद्वारे इंधन खरेदी करण्यात ग्राहकांना 0.75 टक्के कॅशबॅक मिळायचा . परंतु HPCL, BPCL आणि IOC यांनी कॅशबॅक योजना मागे घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

6) ड्रायव्हिंग लायसन्सचा नियम बदलेल –

बदलत्या रहदारी नियमांमुळे 1 ऑक्टोबरपासून तुमचे ड्रायव्हिंग लायसन्सही बदलणार आहे. यानंतर आपला ड्रायव्हिंग लायसन्स अद्यतनित करावा लागेल. वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र (आरसी) असलेले ड्रायव्हिंग लायसन्स कायदेशीरपणे आवश्यक आहे. परंतु आता ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि आरसी या दोहोंचे स्वरूप बदलेल. नव्या मोटर वाहन कायदा 2019 नुसार यानंतर ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि आरसी सारखेच असतील. वाहन परवाना आणि आरसीकार्डमधील माहितीही सारखीच असेल. स्मार्ट वाहन परवाना तसेच आरसीकार्डमध्ये मायक्रो चिप आणि क्यूआर कोड असेल. त्यामुळे वाहनाच्या मालकाचे नावही आता लपवता येणार नाही. हे दोन्ही कार्ड आता सारखेच दिसणार असून त्याची प्रिटींग देखील सारखीच असेल.

7) कॉर्पोरेट कर कपात –

20 सप्टेंबर रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कॉर्पोरेट करात मोठी कपात करण्याची घोषणा केली आणि ती 30 टक्क्यांवरून 22 टक्क्यांपर्यंत खाली आणली. यापूर्वी भारतीय कंपन्यांना 30 टक्के कर व्यतिरिक्त अधिभार भरावा लागत होता , तर विदेशी कंपन्यांना 40 टक्के कर भरावा लागत होता. अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेनुसार 1 ऑक्टोबरनंतर स्थापन झालेल्या मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांना 15 टक्के कर भरण्याचा पर्याय असेल. यानंतर या कंपन्यांवरील अधिभार आणि करासह एकूण शुल्क 17.01 टक्के असेल.

8) पेन्शन धोरणात बदल –

मोदी सरकारने कर्मचार्‍यांना डोळ्यासमोर ठेवून आणखी एक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाअंतर्गत, एखाद्या कर्मचार्‍याच्या सेवेला 7 वर्षे पूर्ण झाली असतील आणि त्याचा मृत्यू झाला असेल तर वाढलेल्या पेन्शनचा लाभ त्याच्या कुटुंबास मिळेल. मोदी सरकारने यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे. आतापर्यंत अशा परिस्थितीत शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के नुसार पेन्शन देण्यात येत होती. परंतु, आता 7 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या सेवेतील कर्मचार्‍याचा मृत्यू झाल्यानंतरही कुटुंब पेन्शनसाठी पात्र ठरेल.

9) या गोष्टींवर जीएसटी वाढला –

रेल्वे प्रवासी कोच आणि मालवाहतूक डब्ब्यांवरचा जीएसटीचा दर 5 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. शीतपेयांवरील सध्याच्या 18 टक्के जीएसटी दराऐवजी 28 टक्के दराने कर आणि 12 टक्के अतिरिक्त उपकर (सेस ) लागू करण्यात आला आहे.

10) प्लॅस्टिक बंदी –

2 ऑक्टोबरपासून सरकार प्लॅस्टिक उत्पादनांच्या वापरावरील बंदीची मोहीम सुरू करेल. देशभरात प्लॅस्टिकपासून बनवलेल्या पिशव्या, कप आणि स्ट्रॉ यांसारख्या वस्तूंवर बंदी घालण्याची तयारी सरकार करीत आहे. भारतातील वाढते प्रदूषण दूर करण्यासाठी पूर्नवापर न होणाऱ्या प्लॅस्टिकवर बंदी घालणे अत्यंत आवश्यक आहे. सरकारच्या या पावलामुळे सर्वसामान्यांसाठी अनेक नवीन व्यवसायाचे पर्याय उघडतील.

11) फंडिंगच्या विरोधात शेअर्स ट्रान्सफरवर बंदी –

काही जाहिरातदार त्यांच्या समभागांना (शेअर) त्यांच्या निधीच्या एनबीएफसीकडे डिमॅटमध्ये ठेवून निधी घेत असत. परंतु आजपासून असे होणार नाही. कारण सेबीने निधीच्या विरोधात शेअर ट्रान्सफरवर बंदी घातली आहे जी 1 ऑक्टोबरपासून लागू होईल.

Visit : policenama.com