मंत्रीमंडळाने घेतले ‘हे’ महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई : वृत्तसंस्था- आज झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

ठाणे शहरासाठी वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पास मान्यता

ठाणे शहरातील वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी ठाणे शहरातील वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. ठाण्यातील दाट वस्तीच्या भागातील वाहतुकीची समस्या यामुळे सुटण्यास मदत होईल.

ठाणे शहर व परिसरातील वाहतुकीची वाढती गरज भागविण्यासाठी कॉम्प्रिहेन्सीव्ह मोबिलिटी प्लान तयार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये जलद वाहतूक प्रणाली म्हणून ठाणे अंतर्गत वर्तुळाकार मेट्रो प्रणालीची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यानुसार ठाणे महानगरपालिकेने या मेट्रो मार्गिकेचा सविस्तर प्रकल्पदेखील मंजूर केला. या अहवालास आता शासनानेही मान्यता दिली आहे.

ठाणे शहर अंतर्गत वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्प हा नवीन ठाणे ते ठाणे या दरम्यान 29 किमी अंतराचा असेल. यामध्ये 20 उन्नत तर 2 भूयारी अशी एकूण 22 स्थानके असतील. सुमारे 13 हजार 95 कोटींच्या या प्रकल्पामुळे 2025 मध्ये दररोज 5 लाख 76 हजार तर 2045 मध्ये दररोज 8 लाख 72 हजार प्रवाशांची वाहतूक करणे शक्य होणार आहे. नवीन ठाणे, रायला देवी, वागळे चौक, लोकमान्य नगर बस डेपो, शिवाई नगर, नीलकंठ टर्मिनल, गांधीनगर, डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृह, मानपाडा, डोंगरीपाडा, विजय नगरी, वाघबिळ, वॉटर फ्रंट, पाटलीपाडा, आझादनगर बस स्थानक, मनोरमा नगर, कोलशेत औद्योगिक क्षेत्र, बाळकुम नाका, बाळकुम पाडा, राबोडी, शिवाजी चौक, ठाणे स्टेशन ही स्थानके यामध्ये प्रस्तावित आहेत. ठाणे शहरातील सर्व मेट्रो मार्गिकांच्या दरात एकवाक्यता रहावी म्हणून वर्तुळाकार मेट्रोचे दर हे मेट्रो ४ वडाळा-घाटकोपर-मुलूंड-ठाणे-कासारवडवली या मार्गिकेनुसार राहणार आहेत. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (महामेट्रो) मार्फत करण्यात येईल. तसेच, हा प्रकल्प निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प व महत्त्वपूर्ण नागरी प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यातील 23 मातोश्री वृद्धाश्रमांना अनुदान
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत सुरु असलेल्या राज्यातील 23 विनाअनुदानित मातोश्री वृध्दाश्रमांना अनुदान देण्यासह या वृध्दाश्रमातील वृद्धांसाठी परिपोषण अनुदान म्हणून दरमहा पंधराशे रुपये देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच या वृध्दाश्रमातील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे.

या प्रयोजनासाठी येणाऱ्या वार्षिक 6 कोटी 29 लाख 28 हजार इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. मातोश्री वृध्दाश्रमाची मान्य संख्या प्रत्येकी 100 इतकी असून सद्यस्थितीत सुरु असलेल्या 23 मातोश्री वृध्दाश्रमांची क्षमता 2300 इतकी आहे. शासनाने सन 1995 पासून मातोश्री वृध्दाश्रम योजना सुरु केली आहे. राज्यातील एकूण 31 मातोश्री वृध्दाश्रमांपैकी सद्यस्थितीत 8 वृध्दाश्रम बंद असून 23 वृध्दाश्रम कार्यरत आहेत. या वृध्दाश्रमात प्रत्येकी 14 याप्रमाणे एकूण 322 कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या मानधनाच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.

आपातकालीन वैद्यकीय सेवा पुरविण्यासाठी कौशल्य केंद्रे स्थापणार
आपातकालीन वैद्यकीय सेवा पुरविण्यासाठी केंद्र शासनाचे पूर्ण अनुदान असलेल्या मनुष्यबळ विकास (ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फॉर इमर्जन्सी मेडिकल सर्विसेस) या योजनेंतर्गत राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील मुंबई, पुणे, मिरज, सोलापूर, अकोला व नांदेड या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये कौशल्य केंद्र स्थापित करण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.

केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या या योजनेंतर्गत स्थापित कौशल्य केंद्रांद्वारे स्थलांतर अवस्थेतील रुग्णांना आपातकालीन वैद्यकीय सेवा पुरविण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करण्यात येणार आहे. तसेच तालुका, जिल्हा व राज्यस्तरावर डॉक्टर, परिचारिका, अर्ध-वैद्यकीय प्रवर्गासाठी आपातकालीन आरोग्य सेवेच्या अनुषंगाने उच्च प्रतीचे अभ्यासक्रम तयार करुन त्यांना प्रशिक्षण देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

शासकीय वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय महाविद्यालयासाठी यंत्रसामग्रीच्या खरेदीचे अधिकार विभागास
शासकीय वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांसाठी आवश्यक असणारी टर्न की तत्त्वावरील यंत्रसामग्री वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत खरेदी करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. यासाठी वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती खरेदीसाठी विहित कार्यपद्धतीनुसार प्रक्रिया राबविणे आणि त्याअनुषंगाने कार्यवाही करणे या जबाबदाऱ्या पार पाडणार आहे. यामुळे या महाविद्यालयांना आणि रुग्णालयांना लागणाऱ्या विविध यंत्रसामग्रीच्या खरेदीची प्रक्रिया अधिक गतिमान होणार आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी तालुक्यात मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय स्थापणार
अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी तालुक्यातील पार्डी येथे मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाच्या स्थापनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या महाविद्यालयाच्या माध्यमातून पश्चिम विदर्भात मत्स्य संवर्धनातील तंत्रज्ञानाचा प्रसार होऊन रोजगार निर्मिती होणार आहे.

नागपूर येथील महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत स्थापन करण्यात येणाऱ्या या महाविद्यालयाची प्रतिवर्ष प्रवेशक्षमता कमाल 40 विद्यार्थी इतकी असणार आहे. या महाविद्यालयासाठी 98 पदांच्या निर्मितीस तसेच पाच वर्षांसाठी 108 कोटी 95 लाख इतक्या खर्चास यावेळी मान्यता देण्यात आली.

माजी सैनिकाच्या पत्नीला मिळणार 51 वर्षांनी जमीन
सातारा जिल्ह्यातील रहिमतपूर (ता. कोरेगाव) येथील माजी सैनिक चंद्रशेखर जंगम यांच्या पत्नीला सातारा येथे घर बांधण्यासाठी ५१ वर्षानंतर हक्काची जमीन मिळणार आहे. याबाबतचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
चंद्रशेखर जंगम यांनी सातारा शहर रविवार पेठ सिटी सर्वे नंबर १६६/अ/१ येथील जमिनीच्या कब्जेहक्कासाठी ३ हजार ६४७ रुपये २० सप्टेंबर १९६८ रोजी भरले होते. मात्र, आतापर्यंत त्यांना जमीन मिळाली नव्हती. ही जमीन नंतर दुसऱ्याला हस्तांतरित करण्यात आल्यामुळे श्री. जंगम यांना पर्यायी जमीन देण्याचे विचाराधीन होते. त्यानुसार सदरबाजार मधील सिटी सर्वे नं. २० व २१ मधील ३०० चौरस मीटर एवढी जमीन घरबांधणीसाठी श्री. जंगम यांच्या पत्नी चंद्रभागा यांना उपलब्ध करून देण्याचा आज निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी कोणतेही भोगवटा मूल्य वसूल करण्यात येणार नाही.

रेंटल हौसिंग योजनेंतर्गत अभिहस्तांतरणासाठी शंभर रुपये मुद्रांक शुल्क आकारणार
विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार रेंटल हौसिंग योजनेंतर्गत प्रकल्पाच्या विकासकाकडून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास हस्तांतरण करण्यात येणाऱ्या अभिहस्तांतरणाच्या संलेखावर लोकहिताचा विचार करुन शंभर रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.गरीब लोकांना भाडेतत्त्वावर परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी रेंटल हौसिंग योजना राबविली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून झोपडपट्टीला प्रतिबंध करण्यात येतो. या योजनेस चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची 1 च्या अनुच्छेद 25 च्या खंड (ब) अन्वये किंवा संबंधित अधिनियमाच्या कलम 9 च्या खंड (अ) च्या तरतुदीनुसार आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क काही अटींच्या अधिन राहून 100 रुपये इतके निश्चित करण्यास आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी एसपीव्ही स्थापन करण्यास मंजुरी
पुरंदर (जि. पुणे) येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास करण्यासाठी विशेष हेतू वहन कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

पुरंदर येथे नवीन विमानतळ उभारण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे आहे. राज्य शासनाने नोव्हेंबर-2017 मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व विमानतळांसाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी ही नोडल एजन्सी म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. यामुळे पुरंदर विमानतळासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला नोडल एजन्सी म्हणून नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, विमानतळ उभारण्यासाठी येणारा प्रचंड खर्च लक्षात घेता पायाभूत सुविधा विकास करणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश असणारी विशेष हेतू कंपनी नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या कंपनीच्या समभागांमध्ये सिडकोचा वाटा ५१ टक्के, महाराष्ट्र विमानतळ कंपनीचा वाटा १९ टक्के असेल. तर उर्वरित समभाग महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण यांच्यामध्ये विभागले जातील. विमानतळासाठी आवश्यक जमिनीचे संपादन, नुकसान भरपाई व पुनर्वसन यांची जबाबदारी पुणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like
WhatsApp WhatsApp us